ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय नवीन सरकार रद्द करेल अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ज्यावेळी फडणवीस सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले होते त्यावेळी सुद्धा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्द केले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन पुन्हा शिंदे व फडणवीस सरकार आल्यानंतर आता महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णय रद्द केले जात आहेत. ठाकरेंनी जे केलं तेच फडणवीस करणार का असं म्हटलं जात आहे.
राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे ठाकरे सरकार कोसळले आणि भाजप-शिंदे गटाचे सरकार स्थापन झाले आहे. पण आतापर्यंत फक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी झाला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्याच बैठकीत मेट्रो कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय जाहीर केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होताच त्यांनी आरेमध्ये होणारे कारशेड कांजूरमार्ग येथे हलवले होते. पण याला केंद्र सरकारने विरोध करत ती जागा आपल्या मालकीची असल्याचे सांगितले, त्यामुळे हा वाद आता कोर्टात आहे.
आता सत्तेत येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी आरेमध्ये कारशेड होईल असे सांगत उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय़ रद्द केला. यानंतर ठाकरे सरकारचे अनेक निर्णय नवीन सरकार रद्द करेल अशी चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ठाकरे सरकारचे सर्वच निर्णय रद्द केले जातील असे नाही, तर ज्या निर्णयांना कायदेशीर आव्हान निर्माण होऊ शकते, जे चुकीचे निर्णय आहेत आणि जे निर्णय़ भ्रष्टाचारासाठी घेण्यात आले आहेत, तेवढ्याच निर्णयांचा अभ्यास करुन त्याबाबत निर्णय़ घेतले जातील असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
तर दुसरीकडे आरे कारशेडला पर्यावरण वाद्यांचा विरोध असला तरी यातील काही प्रमाणातला विरोध हा स्पॉन्सर्ड विरोध आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच कांजूरमार्ग इथल्या जागेचा वाद सुरू असल्याने त्याबाबतचा निर्णय कधी लागेल ते माहिती नाही, निर्णय लागलाट तर काम सुरू होऊन ते पूर्ण व्हायला ४ वर्ष लागतील, त्यामुळे खर्च देखील वाढेल, असे सांगत उद्धव ठाकरे यांनी आरेमध्ये कारशेड करु नये ही मागणी त्यांनी फेटाळून लावली आहे.