राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर महिलांना मोठी संधी मिळेल असं म्हटलं जात होतं. कारण भाजपमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 24 व शिंदे गतासोबत 4 महिला आमदार आहेत. त्यामुळे अशी सुद्धा चर्चा होती की, विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून महिलेची वर्णी लागेल. पण काल विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर आता चर्चा सुरू आहे ती म्हणजे विरोधी पक्षनेता कोण होणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले होते. महिला मुख्यमंत्री नाही, उपमुख्यमंत्री नाही इतकंच नाही तर विधानसभेचे अध्यक्ष देखील होण्याची संधी महिलेला मिळाली नाही. त्यामुळे आता विरोधी पक्षनेता म्हणून तरी महिलेची वर्णी लागणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. पण ती देखील अपेक्षा आता मोडून पडली आहे.विरोधीपक्ष नेते म्हणून अजित पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राला आजपर्यंत एकही महिला मुख्यमंत्री मिळाल्या नाहीत. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून आजपर्यंत इतक्या वर्षात एकही महिला मुख्यमंत्री का झाल्या नाहीत? हीच परिस्थिती विरोधी पक्ष नेते पदासाठी सुद्धा आहे. विरोधीपक्षनेत्या म्हणून 1985 ते 1990 या कालावधीत मृणालताई गोरे यांना विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या म्हणून संधी मिळाली. पण त्यानंतर कोणीच महिला या पदावर आल्या नाहीत. महिलांविषयी पक्षांची हि मानसिकता का? कोणत्याच पक्षाला महिला मुख्यमंत्री किंवा पुन्हा महिला विरोधीपक्ष नेत्या व्हाव्या असं वाटलं नाही का? की महिला ही जबाबदारीची पदे सांभाळण्यास सक्षम नाहीत?
महिला सक्षम नाहीत असं आपण म्हणूच शकत नाही. कारण शशिकला काकोडकर, अन्वरा तैमूर, जानकी रामचंद्रन, जयललिता, राबडीदेवी, शीला दीक्षित, वसुंधरा राजे, मेहबुबा मुफ्ती, ममता बॅनर्जी या महिलांनी मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी अगदी सक्षमपणे सांभाळली आहे. मग महाराष्ट्रातच आज पर्यंत महिलांना का डावलले जात आहे?
सध्याचे राज्याचं राजकारण पाहिलं तर मागच्या काही दिवसांपासून रंगलेल्या सत्तानाट्यानंतर आता राज्यात नवीन सरकार स्थानप झाले आहे. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आता राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. भारतीय जनता पक्षाने शिंदे गटाला पाठिंबा दिला व एकनाथ शिंदे हे राज्याचे नवीन मुख्यमंत्री बनले आहेत. त्यामुळे यावेळी देखील महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळाल्या नाहीत. आता महिला मुख्यमंत्री तर होऊ शकल्या नाहीत निदान विरोधी पक्षनेत्या म्हणून तरी महिलेला संधी मिळावी अशी अपेक्षा होती मात्र या पदावर देखील अजित पवारांनी या पदावर वर्णी लागली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात महिला चेहरे कोण आहेत.
तसं पाहिलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये महिला आमदारांची संख्या ही अत्यंत कमी आहे. हातावर मोजण्या इतक्याच महिला राष्ट्रवादी पक्षाच्या विधिमंडळात आहेत. कदाचित संख्येने कमी असणं हेच त्यांना संधी न मिळण्याचे प्रमुख कारण ठरत असावं. महाविकास आघाडीच्या काळात राष्ट्रवादीने एका महिलेला मंत्रीपद दिले ते ही राज्यमंत्रीपद. पण इतर ठिकाणी कुठेही महिलांना संधी दिल्याचं पाहायला मिळालं नाही.
विधीमंडळात महिला आमदार आहेत तरी किती?
2019 ला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 25 महिला आमदार निवडून आल्या. 2014 ला झालेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत महिला आमदारांची संख्या यावेळी वाढलेली पाहायला मिळाली. यामध्ये भाजपच्या बारा, काँग्रेसच्या पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन, तर शिवसेनेच्या दोन महिला आमदार निवडून आल्या. या निवडणुकांमध्ये एकूण 235 महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. यातील 22 महिला या विधानभवनात पोहोचल्या. निवडणुका झाल्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झालं आणि या सरकारमध्ये यशोमती ठाकूर, वर्षा गायकवाड व अदिती तटकरे या तीन महिलांचाच मंत्रिमंडळात समावेश झाला.
नवीन सरकार मध्ये किती महिला आमदार..
तर सध्या शिवसेनेतील बंडखोर गट व भाजप असे मिळून राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाला आहे. या सरकारमध्ये असलेल्या महिला आमदारांची संख्या पाहिली तर शिंदे गटासोबत चार महिला आमदार आहेत. त्यामध्ये यामिनि जाधव, लता सोनवणे, किशोरी पाटील व अपक्ष आमदार गीता जैन यांचा सहभाग आहे. तर भाजपमध्ये 13 महिला आमदार आहेत. या दोन्ही गटाचे मिळून एकूण 16 महिला आमदार हा नवीन सरकार मध्ये असणार आहेत. यातील किती महिलांना मंत्रिमंडळात संधी मिळणार हे पाहावं लागेल.