राज्याचं नेतृत्व वारंवार असं का वागतं?

कोरोनामुळे सर्व जग बदललेलं असताना, कोरोना नंतरच्या काळात जगभरात महिलांचे नेतृत्व वाढलं पाहिजे असं ध्येय युनायटेड नेशनने ठेवलं आहे. राज्यात मात्र महिला नेत्यांना समानतेची वागणूक मिळत नसल्याचंच चित्र आहे. राज्यात विवीध पक्षांच्या सभा झाल्या मात्र या सभांच्या मंचावर महिला नेत्यांना स्थान नसल्याचं दिसुन आलं आहे. त्यामुळे जे प्रमुख पक्ष राज्याचं नेतृत्व करतात ते वारंवार असं का वागतात हा प्रश्न पडतो... ऑक्टोंबर महिन्यात राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, भाजप आणि कॉंग्रेस या तिन मोठ्या पक्षांचे सभा, कार्यक्रम झाले. मात्र यातील एकाही पक्षाच्या मुख्य मंचावर महिलांना स्थान नव्हतं.

शुक्रवारी एकनाथ खडसे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी त्यांच्या सोबत पत्नी मंदाकिनी खडसे व मुलगी रोहिणी खडसे यांनीही राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले. या तिघांपैकी फक्त रोहिणी खडसे यांना मंचावर जागा मिळाली तीही कोपऱ्यात.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या महिला कॉंग्रेस, युवती कॉंग्रेस अशा अनेक शाखा आहेत. मात्र यातील एकाही पदाधिकाऱ्याला मंचावर स्थान नव्हतं. अगदी पक्षाच्या खासदार व शरद पवार यांची कंन्या सुप्रिया सुळे या ही मंचावर मान्यवरांमध्ये दिसल्या नाहीत. विशेष म्हणजे महिलांना आरक्षण देणारे नेते म्हणून ज्या शरद पवारांकडे पाहिले जाते त्यांच्या उपस्थितीत पक्षाकडून अशा चुका घडणे गंभीर बाब आहे.

राज्याचे महसूल मंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनीही आपल्या संगमनेर मतदार संघात शेतकरी बचाव रॅलीचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमात दिल्लीतील कॉंग्रेस नेत्यांबरोबरच राज्यातीलही प्रमुख नेते उपस्थित होते. मात्र यांतील एकाही महिला नेत्याला मंचावर बसण्याचे स्थान देण्यात आलं नाही.

या कार्यक्रमाला कॉंग्रेसच्या पदाधिकारी व राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकुरही उपस्थित होत्या. त्या कॅबीनेट मंत्री असुनही त्यांना या मंचावर त्यांना स्थान नव्हतं. त्यामुळे राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांना आपल्या पक्षाच्या अध्यक्षाही एक महिला आहेत. याचा विसर पडतो की काय हा प्रश्न पडतो..

याच महिन्यात "महिलाओं के सम्मान में मैदान में" अशा घोषणा देणाऱ्या भाजपनेही राज्यातील सर्व नेत्यांची बैठक बोलवली होती. या ही पक्षाला महिलांना सन्मानाने स्टेजवर बोलवण्याचा विसर पडला. या कार्यक्रमाला भाजपच्या उप प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ या ही उपस्थित होत्या त्यांनाही पक्षाने मुख्य अतिथींमध्ये स्थान न दिल्याने भाजपला स्वत:च्याच घोषणांचा विसर पडलाय का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या संदर्भात आम्ही शिवसेनेच्या विधान परिषदेच्या आमदार व प्रवक्त्या मनिषा कायंदे प्रतिक्रीया घेतली. त्या म्हणाल्या की,

"ज्या प्रमाणे इतर क्षेत्रात महिलांची कमतरता आहे. त्याच प्रमाणे राजकारणातही महिलांची कमतरता आहे. 50% स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळाल्या नंतर महिलांची उपस्थिती वाढली आहे. मात्र ती अजूनही वाढली पाहिजे. काही वेळा अनावधानाने मंचावर महिलांची उपस्थिती कमी जाणवते मात्र ती त्या त्या पक्षाने भरुन काढावी."

असं मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे.

तर

"ज्या पवारांनी महिला धोरण या महाराष्ट्रात आणलं त्यांच्याच पक्षात अशा घटना घडत असतील तर हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे हे पक्ष कुठतरी महिलांना गृहीत धरतात असं दिसतं."

अशी प्रतिक्रीया भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांनी दिली आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई म्हणाल्या की,

"सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्याही राजकीय पक्षात महिलांना सन्मान मिळताना दिसत नाहीय. राज्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच महिला नेत्या आहेत. महिओं के सम्मान में हम मैदान में या फक्त घोषणा असतात स्वत:हून पुढाकार घेऊन त्यांना कोण मान सन्मान देत नाही. त्यामुळे आता महिलांनी विचार करावा की हा अपमान आपण का सहन करायचा?"

असं देसाई यांनी म्हटलं आहे.

त्यामुळे राज्यातील राजकीय पक्ष जेव्हा आपल्याच पक्षातील महिला नेत्यांचा वोट बॅंक च्या पलिकडे विचार करतील त्याच वेळी खऱ्या अर्थाने पुरोगामी महाराष्ट्रात स्त्री पुरुष समानता आहे असं म्हणता येइल..