गीता जैन या माजी खासदार मिठालाल जैन यांच्या सून आहेत. मिरा-भाईंदर शहराला पाणी मिळवून देणारा नेता अशी मिठालाल जैन यांची आजही ओळख आहे. अशा मोठा राजकीय वारसा लाभलेल्या घरात सून म्हणून आल्यानंतर गीता जैन यांच्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात झाली. गीता जैन यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण अंधेरी आणि सांताक्रुझमध्ये झालं. त्यांनी पॉलिटेक्निकचा डिल्पोला केला आहे. त्याचबरोबर 1982 साली DMLT ही पदवी मिळवली.
त्यांनी 2002 मध्ये पहिल्यांदा मिरा भाईंदर महापालिका निवडणूक लढवली आणि नगसेवक म्हणून त्यांनी महापालिकेत प्रवेश मिळवला. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पुढे 2012 मध्ये त्या पुन्हा एकदा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या. 2015 मध्ये त्यांनी मिरा-भाईंदर महापालिकेचा महापौर होण्याचा मान मिळाला. त्यानंतर 2017 च्या निवडणुकीत त्या पुन्हा एकदा सर्वाधिक मतांनी नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या. 2017 ला महापालिका निवडणुकीत निवडून आल्यावर त्यांना महापौर पदापासून दूर ठेवण्यात आलं
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपकडे तिकीटाची मागणी केली. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असलेल्या नरेंद्र मेहता यांना संधी मिळाली. शेवटी गीता जैन यांनीही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी अपक्ष उपमेदवारी अर्ज दाखल केला. जोरदार प्रचार आणि नगरसेवक, महापौर असताना मिरा-भाईंदर शहरात केलेली कामं, जनसंपर्क या जोरावर त्यांनी नरेंद्र मेहता यांचा पराभव करून स्वतः निवडून आल्या.
हे ही वाचा..
महाराष्ट्रात नक्की काय घडतंय?
विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी एकनाथ शिंदे याना मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेना विधिमंडळ गटनेता पदावर त्यांनी अजय चौधरी तसेच प्रतोद पदावर सुनील प्रभू याना मान्यता दिली आहे. या पदावर एकनाथ शिंदे यांनी दावा केलेला होता. याबाबतची नोंद देखील विधीमंडळात झाली असल्याची माहिती पुढे येत आहे. यानंतर आता एकनाथ शिंदे काय करणार ? विधी मंडळाच्या या पहिल्या डावपेचात एकनाथ शिंदे अडकले आहेत. या नंतर या सरकारचे भवितव्य काय असेल? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ठाकरे सरकारविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव येऊ शकतो का?
महाराष्ट्र विधानसभा नियमाच्या 95 व्या नियमात अविश्वास ठराव मांडण्याची तरतूद आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी हा ठराव दाखल करून घेतल्यानंतर अधिवेशन चालू असेल तर तो चर्चेला घेण्यासाठी सभागृहाची अनुमती असणे गरजेचे आहे. त्यांनी दोन दिवसात ही अनुमती मागणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सदस्यांच्या अनुमतीची संख्या निर्धारित करण्यात आलेली आहे. एकूण सभासदांच्या एक दशांश सभासदांची अविश्वासाचा ठराव मांडण्यास संमती लागते. त्याशिवाय हा ठराव चर्चेला येऊ शकत नाही. अनुमती मिळाल्यावर मात्र सात दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा घडवून आणणे अध्यक्षांना बंधनकारक आहे.
पण सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नाही. राज्यपाल असे विशेष अधिवेशन बोलावू शकतात. त्यानंतर विधानसभेतच अविश्वासाच्या ठरावास संमती घेऊन त्याद्वारे त्यावर चर्चा व्हावी लागेल.
राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का?
सरकार अल्पमतात आहे, संविधानानुसार चालत नाही असे दिसून आल्यास राज्यपाल स्वत: राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करू शकतात. याशिवाय राष्ट्रपती स्वतः देखील राष्ट्रपती राजवट लावू शकतात. तिचा कार्यकाळ सहा महिने ते तीन वर्ष इतका असू शकतो. राष्ट्रपती कोणत्याही क्षणी ती मागे घेऊ शकतात. पण दर सहा महिन्यांनी त्यासाठी संसदेची परवानगी घ्यावी लागते, तसेच यासंदर्भात पहिला कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाचीही परवानगी घ्यावी लागते.
मध्यावधी निवडणुका?
मध्यावधी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्यासाठी अगोदर विधानसभा बरखास्त व्हावी लागेल. तशी मागणी सत्ताधाऱ्यांनी करायला हवी. त्यानंतर राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे. असे असले तरीही सरकार बरखास्त करण्याच्या मागणीसाठीदेखील सत्ताधाऱ्यांकडे संख्येचे बंधन असते, ते नसेल तर अल्पमतात असलेल्या सरकारची मागणी राज्यपाल पूर्ण करू शकणार नाहीत.
आता सूत्रं उपाध्यक्ष आणि राज्यपाल यांच्याच हातात
राज्यात राजकीय पेच निर्माण झालेला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलेले असले तरी त्यांना जी प्रक्रिया पार पाडावी लागेल ती विधानसभेतूनच. विधानसभेची सर्व सूत्रे सध्या उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे आहेत. तसेच विधानसभा बरखास्ती आणि मध्यावधी निवडणुका यासाठी राज्यपालांची भूमिका महत्वाची आहे.
यासंदर्भात राजकीय विश्लेषक प्रा. प्रदीप धुमाळ यांनी काही सांगितले की, जर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ३८ किंवा त्यापेक्षा अधिक आमदारांचा व शिवसेनेच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदारांचा पाठिंबा असेल तर एकनाथ शिंदे आमदारांचा वेगळा स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतात. त्याचबरोबर त्यांच्या गटाला विधिमंडळाची मान्यता मिळू शकेल, परंतु ३८ पेक्षा कमी आमदार त्यांच्या बाजूला असतील तर त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार जर दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक आमदारांनी पक्ष सोडला किंवा इतर पक्षांत प्रवेश केला तर त्यांचे पक्षांतर कायदेशीर मानले जाते. परंतु त्यापेक्षा कमी आमदारांनी पक्ष सोडला तर त्यांचे पक्षांतर बेकायदेशीर मानले जाते. शिवसेनेचे ५५ आमदार आहेत, त्यापैकी ३८ आमदारांनी बंड केले किंवा पक्ष सोडला तर त्यांचे पक्षांतर योग्य मानले जाईल.
पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आमदारांनी केलेले पक्षांतर हे कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहे. परंतु विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देता येऊ शकते.
त्यामुळे जरी सध्या एकनाथ शिंदे यांनी ३८ पेक्षा अधिक आमदारांचा पाठिंबा आपल्याला आहे, असा दावा केला असला तरी बहुमताची अग्नीपरीक्षा विधानसभा सभागृहात होणार आहे.
विधानसभेचे उपाध्यक्षपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे म्हणजे नरहरी झिरवळ यांच्याकडे असल्यामुळे ते काय निर्णय घेतात हे पण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे उपाध्यक्षांन अध्यक्षपदाचे सर्व अधिकार प्राप्त आहेत.
त्यामुळे जोपर्यंत हे बंड करणारे शिवसेना आमदार महाराष्ट्रात येत नाहीत तोपर्यंत चित्र स्पष्ट होणार नाही. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देऊन एकनाथ शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे बंड लगेच संपेल असं म्हणणे घाईचे ठरेल. अजून कायदेशीर लढाई बाकी आहे त्यामुळे विधानसभा सभापती आणि सुप्रीम कोर्ट यांची भूमिका यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. त्यामुळे स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत संयमी आणि शांत भूमिका घेऊन मोठी लढाई लढण्याची तयारी ठेवल्याचे दिसून येत आहे.