"राज्य सरकारने दाखवुन दिलं हा महाराष्ट्र खरोखर पुरोगामी आहे"

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेशमध्ये असलेल्या 'दिशा' कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात 'शक्ती' हा नवीन कायदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यादृष्टीने सीआरपीसी, आयपीसी व पोक्सो या विद्यमान कायद्यांमध्ये सुद्धा अनुषंगिक बदल करून विद्यमान कायद्यातील शिक्षा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कायद्याच्या मसुद्याला मंत्री मंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर १४ आणि १५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे.

या बाबत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून एक अतिशय स्तुत्य असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सरकारच्या पुढाकारातुन जो शक्ती कायदा येतोय त्याचे मी एक महिला म्हणून, आई म्हणून, मुलगी म्हणून सरकारचे आभार मानते."

"सरकार कुणाचेही असो त्यात महिला सुरक्षा, नागरि सुरक्षा हा महत्वाचा विषय असतो. नागरिकांची सुरक्षा ही प्रत्येक सरकारची नैतीक जबाबदारी असते. मी सरकार मधिल प्रत्येकाचे आभार मानते. तुम्ही महाराष्ट्र पुरोगामी आहे हे दाखवुन दिलंत."

दरम्यान, प्रस्तावित 'शक्ती' कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे. महिलांवरील अॅसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र करण्यात येणार आहेत. इतकचं नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे. यासाठी दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे.