खासदार नवनीत राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती
बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात खासदार नवनीत राणा दोशी आढळल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दोन लाखांचा दंड व सहा आठवड्यांत बनावट प्रमाणपत्र जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
याव्यतिरिक्त सुप्रीम कोर्टाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावल्या आहेत. न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने ८ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जून रोजी होईल.
दरम्यान, बनावट प्रमाणपत्र सादर करुन निवडणूक लढवण्याची नवनीत यांची ही पहिलीच वेळ नाहीय. याआधी 2014 च्या लोकसभा निवडणूकीतही त्यांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर केलं होतं. त्यावेळी देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दोशी ठरवलं होतं.
त्यावेळी नवनीत राणा यांनी वडिलांची 3 बनावट शाळा सोडल्याचे दाखले तयार करुन नवनीत कौर हरभजनसिंह कुंडलेस या नावाने जात प्रमाणपत्र मिळवलं होतं. पण 2014 ची लोकसभा निवडणूक त्या हरल्या.