लस्सी, दही, ताक, पनीरवर 'व्हॅट'; महागाईच्या आरोपाला सीतारामन यांचे प्रत्युत्तर

सध्या सुरु असलेल्या संसदीय सभागृहात महागाईचा मुद्दा आक्रमक होताना दिसत आहे. विरोधकांकडून यावर हल्लाबोल होत आहे. देशभरात मोदी सरकारच्या वाढत्या महागाई विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने, प्रदर्शन केली जात होती. जीएसटी लागू होण्यापूर्वीही खाद्यान्नापदार्थांवर मूल्यवर्धित कर लागू होत होता. महाराष्ट्रामध्ये हवाबंद पाकिटातील ब्रॅन्डेड लस्सी, दही, ताक, पनीर या पदार्थावर ६ टक्के व्हॅट आकारला जात होता, अशी आकडेवारी देत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाच टक्के 'जीएसटी'मुळे गरिबांना महागाईला सामोरे जावे लागत असल्याच्या विरोधकांचे आरोप खोडून काढले.

ब्रॅन्डेड व पॅकेज खाद्यान्नावर 'जीएसटी' लागू करण्याचा निर्णय 'जीएसटी परिषदे'ने सर्वानुमते घेतला होता. एकाही राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला विरोध केलेला नव्हता. महाराष्ट्रातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने खाद्यान्नावर 'जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता व तसे पत्रही परिषदेला दिले होते, असा मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फौजिया खान यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, 'जीएसटी परिषदे'मध्ये अधिकृतपणे कोणत्याही राज्याने विरोध केला नव्हता, असा युक्तिवाद सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत महागाईवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना केला. दूध, दही, पनीर आदी सुटय़ा खाद्यान्नावर कर वसूल केला जाणार नसल्याने गरिबांना जीएसटी चे ओझे सहन करावे लागणार नाही, असे त्या म्हणाल्या. देशाची अर्थव्यवस्था श्रीलंका, बांगलादेश वा पाकिस्तानप्रमाणे कोलमडणार नाही. बांगलादेशने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे ४.५ अब्ज डॉलर, श्रीलंकेने ३.५ अब्ज डॉलर, पाकिस्ताने ७ अब्ज डॉलरच्या कर्जाची मागणी केली आहे. भारताला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता नाही, असेही सीतारामन म्हणाल्या.