राज्यातील बालगृहांचा आढावा घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करा - आदिती तटकरे
राज्यातील बालगृहांचा आढावा घेण्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करून टास्क फोर्सने दर तीन महिन्यांनी बालगृहांचा अहवाल शासनास सादर करावा तसेच जळगाव येथे मुलींच्या वसतीगृहात घडलेल्या घटनेचा टास्क फोर्स ने एका महिन्याचा आत अहवाल सादर करावा असे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल जळगाव येथे मुलींच्या वसतीगृहातील पाच अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचार घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने महिला व विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, नाशिक विभागातील विभागीय उपआयुक्त, नाशिक पोलीस विभागाचे अधिकारी, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, बाल कल्याण समिती, सर्व निवासी संस्था यांची दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे उपस्थिती होती.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, महिला बालविकास विभाग अंतर्गत असलेल्या बालगृहाच्या तपासणीसाठी तात्काळ टास्क फोर्स स्थापना करून हा टास्क फोर्स दर तीन महिन्यांनी बालगृहाचा आढावा घेईल. तसेच प्रत्येक बालगृहामध्ये तक्रार बॉक्स ठेवण्यात या बॉक्स ला कुलूप असावे. आयुक्तांनी या कामासाठी एक माणूस नियुक्त करावा जेणेकरून सर्व तक्रारी नुसार त्याचे निराकरण करावे.बालगृहातल्या मुलांना आपण त्यांच्याशी संवाद साधतोय असे वाटले पाहिजे असा विश्वास निर्माण करा.त्यामुळे बालगृहातील मुले स्वतःहून पुढे येऊन आपल्या समस्या अधिकाऱ्यांच्या समोर मांडतील.अशा प्रकारे शासन आपल्या तक्रारींची दखल घेत आहे असे वाटेल. विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेऊन याबाबत आढावा घ्यावा. बायोमेट्रिक ऐवजी चेहरा पडताळणी मशीन व्यवस्था बालगृहांमध्ये सुरू करावी, बालगृहात असणाऱ्या इतर सुविधा योग्य प्रकारे देण्यात येत आहेत का नाही याची तपासणी करावी त्यांनी केलेल्या तपासणीचा अहवाल आणि इतिवृत्त तत्काळ शासनास सादर करावे. याबाबत आयुक्तांनी व्यक्तिगत लक्ष घालून संवेदनशील पणे काम करावे अशा सूचना मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल्या.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीकडून नियमीत त्रैमासिक तपासणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी यांनी केले ला तपासणी अहवाल शासनाला सादर करावा. प्रत्येक संस्थेत सीसीटीव्ही यंत्रणा आहे की नाही याची तपासणी करावी.बाल कल्याण समितीने बालकांना बालगृहात दाखल करताना सखोल चौकशी करून आवश्यकता असेल तरच बालगृहात दाखल आदेश द्यावेत. अन्यथा संस्थाबाह्य सेवांचा पर्याय निवडावा. पिडीत बालकांना वैद्यकीय, समूपदेशन इ. सेवा तात्काळ पुरविण्यात याव्यात.संस्थेत बालकांसाठी सुदृढ व आनंदी वातावरण ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार एनजीओ, सीएसआर, तज्ञ इ. च्या सहकार्याने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अशा सूचनाही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केल्या.