रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. रश्मी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द करणं बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रश्मी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरोधात राज्य सरकारने अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे.
काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधतेच्या प्रकरणामध्ये दिलासा देणारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवला. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. या प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय भूषण गवई व के, व्ही. विश्वनाधन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
लोकसभा निवडणूक रश्मी बर्वे यांना लढता आली नाही
लोकसभा निवडणुकीसाठी रश्मी बर्वे यांना अनुसूचित जातीकारिता आरक्षित रामटेक मतदारसंघातून उमेदवारी दिली होती. परंतु, पडताळणी समितीच्या अवैध कारवाईमुळे त्यांना निवडणूक लढता आली नाहीय जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे नामनिर्देशनपत्र रद्द केले. दरम्यान, नामनिर्देशनपत्र कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. पण त्यांची मागणी मान्य झाली नाही.