कलम ४९८ अ मध्ये पोलीस तक्रार असल्याने तडजोडीच्या शक्यता कमी होणे, न्यायास लागणारा विलंब, अत्याचारी व्यक्तीस शिक्षा झालीच तरी बाईपुढचे जगण्याचे प्रश्न तसेच राहणे, अदखलपात्र गुन्हा नोंदवल्यास कारवाई न होणे याबाबत आपण आधीच्या लेखांमध्ये पाहिलं. कायदा आणि यंत्रणांमधील या त्रुटींमुळे कौटुंबिक हिंसाचारासंदर्भात नागरी कायद्याची मागणी जोर धरु लागली. हिंसाचार पीडितेच्या बाजूने उभी राहील अशा यंत्रणेचा विचार करून महिला चळवळीने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५’ या दिवाणी कायद्यासाठी खूप योगदान दिले आहे. या कायद्याने कौटुंबिक हिंसेची व्यापक व्याख्या केली आहे.
हे ही वाचा...
- लॉकडाऊन, लैंगिक शोषण आणि एकल महिला
- भारतीय राज्यघटना आणि महिलांचे हक्क
- लॉकडाऊन: इंटरनेट, फ्री पोर्न आणि महिलांची अडचण
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे स्त्रीच्या आरोग्यास व सुरक्षिततेने जीवन जगण्याच्या अधिकारास शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक-भावनिक व आर्थिक गैरवर्तनाद्वारे बाधा पोहचविणे; हेच सोप्या शब्दात पाहू..
शारीरिक गैरवर्तन म्हणजे मारहाण, ढकलणे, लाथ मारणे, हात पिरगाळणे, चापट मारणे, धरुन आदळणे, वस्तू फेकून मारणे इ. (यात एक थप्पडही येते.)
लैंगिक गैरवर्तन म्हणजे लैंगिकदृष्ट्या लज्जास्पद वर्तणूक जसे की अश्लील चित्र/चित्रपट बघण्याची/तशा कृती करण्याची सक्ती करणे, नकोशा अश्लील शब्दांचा वापर करणे, दुसऱ्या पुरुषांचे मनोरंजन करण्यास सांगणे इ.
शाब्दिक व भावनिक गैरवर्तन म्हणजे कुचेष्टा करणे, घालून-पाडून बोलणे, नावे ठेवणे, अपशब्द वापरणे, एकटे पडणे, टोमणे मारणे, चारित्र्यावर संशय घेणे, घराबाहेर पडू न देणे, पसंतीच्या जोडीदाराबरोबर लग्न करण्यास विरोध करणे आदी.
आर्थिक गैरवर्तन म्हणजे आवश्यक पैसे न देणे, महिलेचे पैसे, मौल्यवान वस्तू वा मालमत्ता ताब्यात ठेवणे, घरची संसाधने वापरु न देणे इ.
महिलांना सासरी/माहेरी विविध नात्यात हिंसाचार सहन करावा लागू शकतो, अगदी स्वतःच्या प्रौढ मुला-मुलींकडून ज्येष्ठ महिलांचा छळ होतो. हे लक्षात घेऊन केवळ विवाहित महिलाच नव्हेत तर कुटुंबात राहणार्या सर्व महिलांना, माहेरी राहणार्याऊ, लिव्ह-इन-नात्यात असणार्यां अशा सर्व महिलांना या कायद्याने संरक्षण आहे. हा फौजदारी कायदा नाही, नागरी कायदा आहे. याचा अर्थ असा की या कायद्याखाली पोलीस तक्रार, अटक असे होत नाही तर या कायद्यानुसार एक नागरी यंत्रणा; आवश्यक ती मदत आणि सुविधा देण्याचे काम करत असते. हिंसाचार पीडित महिले पुढच्या आव्हानांचा सर्वंकष विचार कायदा करतो. त्यासाठीच संरंक्षण अधिकारी, समुपदेशक, मोफत कायदा सल्ला याबरोबरच निवासासाठी आधारगृहे, वैद्यकीय मदत, पीडितेच्या १८ वर्षांखालील मुलांची काळजी अशी विविधांगी मदत आवश्यकतेनुसार पीडितेला उपलब्ध होऊ शकते. तसेच पीडित स्त्रीला घरात राहण्याचा हक्क, संरक्षण, मुलांचा ताबा, नुकसानभरपाई, सामायिक मालमत्ता आणि स्त्रीधन हे सगळे अधिकार अबाधित राहण्याचे आदेश या कायद्यात मिळू शकतात. या प्रक्रियेत ‘संरक्षण अधिकारी’ यांची भूमिका फार महत्वाची आहे. त्याबद्दल पुढील भागात जाणून घेऊ.
- प्राजक्ता उषा विनायक
- प्रीती करमरकर
narisamata@gmail.com