हैद्राबाद एनकाऊंटर : "जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड, जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड" -प्रा.हरी नरके

हैद्राबादच्या एका असहाय महिलेवरचा अमाणूस अत्याचार, तिची क्रूर हत्त्या, त्यानंतर देशभर उसळलेला संताप आणि म्हणून पोलीसांनी केलेला ४ आरोपींचा एनकाऊंटर यावर समाज माध्यमात अतिशय आनंदाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. काही मोजक्या लोकांनी या पद्धतीने आपण अराजकाकडे जाऊ अशीही चिंता व्यक्त केली. तथापि ट्रोलिंग करणार्‍या संतप्त जमावाने या विवेकवाद्यांची हुर्यो केली.

ज्या पोलिसांनी आधी पीडितेच्या आईवडीलांची तक्रार दाखल करून घ्यायला टाळाटाळ केली आणि एकप्रकारे गुन्हा घडायला आरोपींना मदत केली, देशभर संतापाची लाट उसळताच त्यांनी आरोपींचा एनकाऊंटर करताच लोकांनी त्यांच्यावर फुलं उधळली.

यात त्यांचा आधीचा कामचुकारपणा सहज झाकला गेला. पोलीस तक्रार घ्यायला टाळाटाळ का करतात हा विषय बाजूला पडला. सरकार, प्रशासन, समाज यांचा नाकर्तेपणा लोक विसरून गेले.

जनतेच्या हर्षोल्लसाच्या भावना समर्थनीय नसल्या तरी त्या समजून घ्यायला हव्यात. लोकांमध्ये हा संताप आहे तो वाढती गुन्हेगारी, ५० इंचाच्या काळातही वाढत असलेली महिलांची असुरक्षितता, पोलिस व्यवस्थेची बेपर्वाई, सरंजामी राजकीय हस्तक्षेप, महागडी आणि वर्षानुवर्षे थंड असलेली न्यायव्यवस्था या सार्‍यांबद्दलचा एकवटलेला हा संताप आहे. जनता विचारी नसेलही पण तिला या परिस्थितीत आणून सोडणारे राज्यकर्ते आणि गुन्हेगार यांच्याकडे थंडपणाने बघता येणार नाही. याला कोण जबाबदार आहे?

पोलीस नीट तपास करीत नाहीत, न्यायालयात न्याय इतका महाग मिळतो की गरिबांना तो परवडूच शकत नाही. वकील आणि न्यायालये वर्षानुवर्षे केसेस प्रलंबित ठेवतात. निकाल येईपर्यंत आणि त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत फिर्यादींची दमछाक झालेली असते. त्यामुळेच म्हटले जाते की "जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड."

पण हे वचन अर्धेच प्रचलित आहे.

त्याचा उत्तरार्ध आहे "जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड."

प्राॅसिक्युशनची कालमर्यादा का ठरवली जात नाहीये?Judicial Standards and Accountability Bill गेली ७ वर्षे मंजूर का केले जात नाहीये?

माझे मित्र विश्वंभर चौधरी म्हणतात, " देशाला फार सोप्यासोप्या उत्तरांमधून क्रांतीचे वेध लागले आहेत. सरकार नीट चालत नाही? आपल्या देशाला हुकूमशहाच हवा! न्याय लवकर मिळत नाही? करू द्या पोलिसांना एन्काऊंटर! पेशंट मेला? जाळा दवाखाना! सोपं आहे. खरा प्रश्न आहे तो त्या गणंगांचा ज्यांना लोकांनी कायदे बनवण्यासाठी मंत्री आणि खासदार केलेलं आहे.

विदूषी मंत्री स्मृती इराणी आणि विदूषी खा. जया भादुरींचा थयथयाट पाहिलात का? नसेल तर पहा, खूपच परिणामकारक आहे. मुद्दा एवढाच आहे की त्यांना एक महत्वाची गोष्ट मंत्री आणि खासदार असून माहित नाही. (कारण दोघींनाही संसदेतला त्यांचा रोल माहित नाही.) 2012 पासून संसदेत Judicial Standards and Accountability Bill पडून आहे स्मृतीबाई आणि जयाबाई! मोदी आणि शहांना आठवण करून द्या. हे बील आलं तर गंभीर गुन्हे एका वर्षात निकाली काढण्याची सक्ती असेल न्यायव्यवस्थेवर. तुम्हाला हे बील आहे हे तरी माहित आहे काय आणि मोदी शहांनी ते वाचलंय का? नसेल तर त्यांना वाचायला द्या. या सुधारणा कोण करणार? का तुम्हाला फक्त घटना घडून गेल्यावर ट्वीट करण्यासाठी आम्ही निवडून दिलं? किती ट्रोलींग करायचं ते करा पण हेच सांगणार की जे घडलं ते चुकीचं आणि भयंकर आहे. क्रौर्याला क्रौयानं उत्तर हा जंगलातला नियम असतो. आपल्याला परत मध्ययुगात जायचे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. जायचं असेल तर जे जायचं चाललंय ते उत्तम आहे. व्यवस्था म्हणून काही जगवायची असेल तर वेगळा विचार करावा लागेल.आपली न्यायव्यवस्था कुचकामी आहे. आहेच. पण प्रत्येक गावात, प्रत्येक चौकीत हुकूमशहा तयार करायचे आहेत का हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. एन्काऊंटर म्हणजे न्याय नसतो. न्याय म्हणजे मॅगी नाही जो इन्स्टंट आणि दोन मिनीटात मिळवता येतो.या देशात घटनामान्य अशी काही एक न्यायिक प्रक्रिया आहे. तिच्यात सुधारणा आवश्यक आहे. ते कठीण आणि क्लिष्ट काम आहे."

सामान्य आणि मध्यमवर्गीय भारतीय जनता सरंजामशाहीला सोकावलेली आहे. तिला सिंघम हवेयत. अवतार हवेयत. एनकाऊंटर हवेयत. तिच्यात लोकशाही मुल्ये अद्याप रुजलेली नाहीयत. राज्यकर्त्यांना तेच हवेय. विवेकवादाला मूठमाती देणार्‍या झुंडी त्यांना हव्या आहेत. त्यामुळे ते न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करणारच नाहीत. आरोपींना वर्षानुवर्षे शिक्षा मिळणारच नाहीत.

निर्भया, उनाव, हैद्राबाद झाले की माध्यमे त्याच्या सर्वात मोठ्या ब्रेकिंग न्यूज करणार, नंतर सुमडीत नव्या ब्रेकिंग न्यूजकडे वळणार, नविन अत्त्याचार होईपर्यंत आपण सारेच पुन्हापुन्हा असेच वागणार. कोणालाच यातून काही शिकायचे नाहीये. हे सगळेच भयंकर आहे.

Justice delayed is justice denied,justice hurried is justice burried.

- @ प्रा.हरी नरके