आपत्तीच्या काळात गर्भपात, गर्भनिरोधकांबाबत धोरणाचा अभाव

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन महिन्यात लाखो महिलांचे गर्भपात होऊ न शकल्याने त्यांना अनैच्छिक मातृत्व स्वीकारावे लागले आहे. देशात सर्वसामान्य परिस्थितीत सुमारे 39 लाख महिलांनी गर्भपात केला असता असा अंदाज आहे. पण लॉकडाऊनमुळे यापैकी ४७ टक्के महिलांचे गर्भपात होऊ शकलेले नाहीत. २५ मार्च ते २४ जून या काळात लॉकडाऊनमुळे हे गर्भपात होऊ शकलेले नाही. Ipas Development Foundation (IDF)ने मे महिन्यात केलेल्या अभ्यासातून सुमारे १० लाख ८५ हजार महिलांना अनैच्छिक मातृत्व स्वीकारावे लागले आहे. यापैकी ८० टक्के महिलांना मेडिकल स्टोअरवर गर्भपाताची औषधं न मिळाल्याने गर्भपात करता आलेला नाही, असे या अभ्यासातून समोर आले आहे.

८ राज्यांमधील ५०९ सार्वजनिक आरोग्य केंद्र, ५२ खासगी आरोग्य केंद्रांमधून फोनद्वारे केलेले सर्वेक्षण, प्रसुतीशास्त्र आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या फेडरेशनमधील (FOGSI) तज्ज्ञांची मतं, गर्भपाताच्या औषधांच्या विक्रीची आकडेवारी आणि औषध उद्योगातील तज्ज्ञांचे अंदाज याद्वारे ही माहिती गोळी करण्यात आलेली आहे.

या काळात २० टक्के किंवा ३ लाख ७० हजार गर्भपात हे केवळ सुविधा उपलब्ध न झाल्याने करता आले नाही. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जाता येत नसल्याने १६ टक्के गर्भपात झाले नाही. द लॅन्सेटमध्ये २०१५ या वर्षात प्रसिद्धी झालेल्या माहितीनुसार भारतात दरवर्षी १ कोटी ५६ लाख गर्भपात होतात. त्यापैकी ७३ टक्के गर्भपात हे मेडिकलमधून गर्भपाताची औषधं विकत घेऊन केले जातात. १६ टक्के गर्भपात खासगी हॉस्पिटल्समध्ये केले जातात. ६ टक्के गर्भपात हे सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात तर ५ टक्के गर्भपात घरगुती उपायांद्वारे केले जातात.

लॉकडाऊनच्या काळात गर्भनिरोधक साधनांच्या अभावामुळे लाखो महिलांना इच्छा नसतानाही गर्भधारणा झाली. असुरक्षितपणे गर्भपात करावे लागले. तर अनेक महिलांचे मृत्यू झाले. एवढेच नाहीतर IndiaSpendने मे महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार यामुळे भारताच्या कुटुंब निय़ोजन कार्यक्रमालाही मोठा फटका बसलाय.

लाखो महिलांना इच्छा असतानाही गर्भपात करता आले नाही किंवा अनेकांना अत्यंत धोकादायक पद्धतीने गर्भपात करावे लागले. त्यामुळेच देशाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नियोजनात लैंगिक आरोग्याचाही समावेश केला जावा, असे मत IDFचे भारतातील मुख्य अधिकारी विनोज मॅनिंग यांनी IndiaSpend ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये मांडले आहे. मॅनिंग हे गर्भनिरोधक आणि गर्भपातविषयक राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक टास्क फोर्सचे सदस्य आहेत. तसेच त्यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘सुरक्षित गर्भपात’ विषयक टास्कफोर्सचे सदस्य म्हणूनही काम केले आहे.

महिलांना त्यांच्या सोयीची गर्भनिरोधक साधने घेण्यास लॉकडाऊनमुळे कशा अडचणी आल्या?

लॉकडाऊनमुळे महिलांना गर्भनिरोधक साधने घेताना ज्या अडचणी आल्या त्याच अडचणी गर्भपातीसाठीही आल्या.

• सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे ही कोव्हीड-१९ केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्यात आल्याने लैंगिक आरोग्यासंबंधीच्या सुविधा जवळपास बंद झाल्या होत्या.
• आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचारी कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करत असल्याने इतर सेवा देणे त्यांना शक्य झाले नसेल.
• बहुतांश खासगी हॉस्पिटल एक तर बंद होती किंवा आरोग्य सुरक्षेची साधने उपलब्ध नसल्याने किंवा कोरोनाची चाचणी करण्याची सोय नसल्याने बंद होती.
• वाहतुकीच्या मर्यादांमुळे गर्भनिरोधक साधनांचा पुरवठा व्यवस्थित होऊ शकला नाही. त्यामुळे गर्भनिरोधक साधनांचा स्टॉक नव्हता.

• सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील निर्बंध आणि फिरण्यावरील बंधनांमुळे महिलांना बाहेर पडणे शक्य नव्हते.

याशिवाय इतर काही कारणे

• मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत नसबंदी आणि IUCDसारखी गर्भनिरोधाची साधनं वापरण्याच्या तरतुदी केंद्रीय आरोग्य विभागाने तात्पुरत्या स्थगित केल्या. यामुळे या काळात महिलांना त्यांच्या सोयीची दीर्घकाळासाठीची गर्भनिरोधक साधने वापरता आली नाही.
• आशा वर्कर्सला कोरोना संदर्भातल्या निरीक्षणाचे काम दिले गेल्याने त्या समूह स्तरावर गर्भनिरोधक साधने वाटू शकल्या नाही.
• कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीने अनेक महिला हॉस्पिटलमध्ये जाऊ शकल्या नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात गर्भनिरोधाची साधने न वापरता आल्याने गर्भवती राहिलेल्या महिलांपुढचे पर्याय काय?

कुटुंब नियोजनाच्या उद्देशाने गर्भधाऱणेचे कोणतेही नियोजन नसताना झालेली गर्भधारणा कायम ठेवणे.

• लॉकडाऊनच्या काळात सुरक्षित किंवा असुरक्षित अशा कोणत्याही मार्गाने गर्भपात करणे (यामध्ये मेडिकलमधून गर्भपाताच्या गोळ्या घेण्याचा पर्याय आहे.) किंवा
• किंवा लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये जाऊन गर्भपात करुन घेणे

महिलांना गर्भनिरोधक नाकारल्याने त्याचे दीर्घ आणि लघुकालीन परिणाम काय?

ज्या महिलांना गर्भनिरोधक उपलब्ध झाले नाही, त्यांच्यापुढे गर्भवती राहणे किंवा नंतर असुरक्षिपणे गर्भपात करणे हे दोनच पर्याय शिल्लक होते. यामुळे महिलांच्या आरोग्यावर तसेच लॉकडाऊनमुळे झालेल्या मानसिक परिणामांशिवाय या अनैच्छिक गर्भधारणेचे मानसिक परिणामही झाले. एवढंच नाही तर यामुळे जीवालाही धोका निर्माण झाला.

गर्भपात करायचा ठरवला किंवा गर्भधारणा कायम ठेवायची ठरवली तरी त्याचा कुटुंबांवर आर्थिक ताण येणार. कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात आलेला आर्थिक ताण आणि रोजगाराचा निर्माण झालेला प्रश्न यामुळे अनेकांपुढे काय निर्णय घ्यायचा असा प्रश्न उपस्थित झाला.

भारतातील माता मृत्यूंच्या सगळ्यात मोठ्या कारणांपैकी असुरक्षित गर्भपात हे एक कारण आहे. लॉकडाऊनच्या काळात असुरक्षित गर्भपातामुळे हे प्रमाण वाढले?

गर्भपाताबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचना

• जागतिक आऱोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या पद्धतीनुसार सुरक्षितपणे गर्भपात करता येतात. यामध्ये प्रशिक्षित व्यक्ती असणे आवश्यक आहे. असे गर्भपात हे गोळ्यांचा वापर करुन करता येतात किंवा हॉस्पिटलमध्ये योग्य सोयी सुविधा असतील तर तिथे करता येतात.

• अकुशल व्यक्तीने जर गर्भपात केला किंवा जिथे किमान वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाहीत तिथे केला, तर तो धोकादायक ठरु शकतो. अकुशल व्यक्तींमध्ये सुईणीचाही समावेश होतो. तसंच दाहक मिश्रण प्यायला देणे किंवा एखादी टोकदार वस्तू आत टाकून गर्भपात करणे हे धोकादायक ठरु शकते.
• एखाद्या मेडिकलमधून गर्भपाताचे औषध आणून ते डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली न घेणे हे धोकादायक आहे. भारतात होणाऱ्या गर्भपातांपैकी सुमारे 73 टक्के गर्भपात अशाप्रकारे केले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे यातील बहुतांश गर्भपात हे यशस्वी ठरतात. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने याला ‘कमी सुरक्षित’ असे म्ह़टले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात अशा धोकादायक पद्धतीने गर्भपात केल्याने मृत्यू झाल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. पण काही माध्यमांनी अशा घटना घडल्याचे वृत्त दिले आहेत. अशा असुरक्षित गर्भपातामुळे महिलांना आरोग्याविषयक गुंतागुंत तयार होते. उदा. गर्भपात व्यवस्थित केला नाही तर गर्भाशयातील पेशी पूर्णपणे नष्ट होत नाहीत. प्रचंड रक्तस्त्राव, संसर्ग किंवा (टोकदार वस्तू योनीच्या आत घातल्यास)गर्भाशयाला इजा, आतल्या अवयवांना इजा होऊ शकते. यातून जीवालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. याचे मानसिक परिणामही होतात. यात चिडचिड, अस्वस्थता किंवा नैराश्य यासारखे त्रास होतात. त्यातच पुढे मग आर्थिक ताण वाढू लागतो.

ग्रामीण भागात महिलांना गर्भनिरोधक उपलब्ध होणे कठीण आहे?

हो, ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हे खूपच त्रासदायक आहे.

• सामाजिक कारणे : बदनामीची भीती, पारंपरिक समज आणि गर्भनिरोधकांच्या वापराला विरोध करणारे नियम
• लॉजिस्टिकल कारणे : मर्यादित वाहतूक व्यवस्था, पुरवठ्यामधील अडथळ्यांमुळे तसंच वाहतुकीवरील निर्बंधांमुळे मेडिकल स्टोअरमध्ये औषधांची अनुपलब्धता
• आरोग्य यंत्रणेविषयची समस्या : समाजास्तरावर काम करणाऱ्या आशा वर्कर कोरोना संदर्भातल्या ड्युटीवर असल्याने गर्भनिरोधक साधनांची अनुपलब्धता.

सर्व प्रकारच्या आरोग्यविषयक कामांसाठी कोरोनाची चाचणी आवश्यक असल्याने गर्भपाताचा खर्च वाढला. यामुळे गर्भपात करण्यासाठी महिलांनी असुरक्षित पद्धतींचा अवलंब करु नये यासाठी काय करता येईल?

सामान्य परिस्थितीत देशात 73 टक्के गर्भपात हे हॉस्पिटलमध्ये न जाताच केले जातात. हॉस्पिटलमध्ये जाऊन गर्भपात करण्यास सुरूवात झाली तर त्याचा खर्च जास्त असेल. त्यातही तीन महिन्यांची मुदत उलटून गेली असेल तर खर्चात वाढ होऊ शकते. तसंच लांबच्या ठिकाणी गर्भपात करायचा असल्यास प्रवास खर्चही लागणार.

महिलांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळायच्या असतील तर खासगी आणि सरकारी हॉस्पिटलची मोजणी करावी लागेल. गर्भपाताची सोय कोणकोणत्या भागातील हॉस्पिटलमध्ये आहे याची यादी करावी लागेल. खासगी हॉस्पिटलमधील दरांवर नियंत्रण आणावे लागेल. त्याचबरोबर गरिब वर्गातील महिलांना प्रवासासाठीही अनुदान द्यावे लागेल तर त्या हॉस्पिटलमध्ये येऊ शकतील.

लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली तर महिलांना गर्भनिरोधक आणि गर्भपाताच्या सुविधा मिळण्यासाठी सरकारने काय केले पाहिजे?

आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्यावे लागेल की, गर्भनिरोधकांचा अभाव आणि अपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य सुविधा याचा आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतो. त्यामुळेच देशाच्या आरोग्य व्यवस्थापनाच्या नियोजनात लैंगिक समस्यांचा विचार झाला पाहिजे. याचा अर्थ संकटकाळात सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची उपलब्धता असली पाहिजे.

काही शिफारसी

सर्वसमावेशक लैंगिक आणि पुनरुत्पादन क्षमतेबाबतच्या सेवा आपत्तीकाळातही सुरू असल्या पाहिजे. डॉक्टरांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी फिरते दवाखाने आणि औषधं सहज उपलब्ध झाली पाहिजेत.

• कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपाताची वैद्यकीय औषधं आणि गर्भनिरोधक उपलब्ध होतील याची काळजी घेणे
• वैद्यकीय सेवा केंद्र आणि गर्भपात करण्याची इच्छा असलेल्या महिला यांच्यात दुवा साधा
• गर्भपातासाठी प्रवास आणि अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही यासाठी यंत्रणा तयार करणे
• सार्वजनिक आरोग्याबाबतची स्पष्ट आणि अद्ययावत माहिती सतत लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. हॉस्पिटलमध्ये संसर्गाचा धोका नसावा याची खबरदारी घेतली तर महिलांना इतर सेवा अखंडितपणे मिळू शकतील.

First published https://www.indiaspend.com/1-85m-women-may-have-failed-to-get-an-abortion-during-lockdown/ on IndiaSpend, a data-driven, public-interest journalism non-profit.)