"फडणवीस सरकारने बेकायदेशीररित्या महाराष्ट्राच्या हक्काचं पाणी गुजरातला दिलं"
तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 साली एक बेकायदेशीर करार करुन नर्मदेचं आपल्या हक्काचं पाणी गुजरातला दिल्याचा आरोप सामाजीक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केला आहे.
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी राज्याचे जलसंपदामंत्री धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता त्यांची भेट घेतली. या भेटी बद्दल माध्यमांनी त्यांना विचारलं असता "गेल्या ३५ वर्षांपासून चालवत असलेल्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या संदर्भात आपल्या अनेक मागण्या संदर्भात त्यांच्याशी चर्चा केल्याचं त्यांनी सांगीतलं.
नर्मदा न्यायाधिकरण निवाडा कायदा २०२५ पर्यंत बदलू शकत नाहीत. परंतु देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१५ मध्ये गोपनीय पद्धतीने अधिकाऱ्यांच्या सह्यांनी महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या सुमारे ११ टीएमसी (०.२५ एमएएफ) पाण्यापैकी ५ टीएमसी पाणी गुजरातला देऊन टाकण्याचा निर्णय घेतला गेला.
हा निर्णय नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी अन्यायकारक व राज्याच्या हिताचा नाही त्यामुळे् हा बेकायदेशीर निर्णय तात्काळ रद्द करावा, तसेच नर्मदा भागातील शेतकरी आणि आदिवासींना न्याय मिळावा अशी मागणी नर्मदा बचाव समितीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली.