''मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, असा मार्ग शोधला पाहिजे'' - कर्नाटक उच्च न्यायालय

कर्नाटक राज्यातील एका महाविद्यालयात सुरू झालेल्या हिजाब वादाचे लोण संपुर्ण कर्नाटकासह महाराष्ट्र आणि दिल्लीतही पोहचले आहे. तर कर्नाटकमध्ये धार्मिक तणाव वाढला आहे. त्यापार्श्वभुमीवर उडूपी येथील महाविद्यालयातील पाच विद्यार्थीनींनी महाविद्यालयात हिजाब परिधान करण्यास परवानगी न दिल्याने धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

कर्नाटक राज्यात हिजाबवरून वातावरण तापले आहे. तर उडुपी येथील महाविद्यालयातील मुस्लिम विद्यार्थीनी हिजाब परिधान केल्याने त्यांना वर्गात प्रवेश नाकारला होता. त्यामुळे त्या मुलींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती कृष्णा एस दीक्षित यांनी सुनावणी करताना म्हटले की, कर्नाटक राज्यातील मुस्लिम मुलींना शाळा महाविद्यालयात हिजाब (headscarf) परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे या विषयावरील सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायमुर्ती कृष्णा एस दिक्षीत यांनी व्यक्त केले.

उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी म्हटले की, "त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे फक्त दोन महिने उरले आहेत. त्यामुळे मुली शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, असा मार्ग शोधला पाहिजे. तसेच सध्या शांतता, बंधुत्व आणि घटनात्मकता टिकली पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

यावेळी Adv. देवदत्त कामत यांनी सांगितले की, परीक्षा जवळ येत आहेत. तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून मुली महाविद्यालयात हिजाब परिधाण करतात. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी न्यायालयाचा निर्णय येऊस्तोवर अंतरिम दिलासा देण्यात यावा, अशी विनंती केली.

न्यायालयाने हिजाब प्रकरणाच्या याचिकेची मोठ्या खंडपीठातर्फे सनावणी करण्यात येईल, असे सांगतानाच राज्यात सुरू असलेली निदर्शने आणि विद्यार्थी समुदाय व जनता सर्वांनी शांतता व सलोखा राखावा, असे आवाहन केले आहे.

हिजाब वादावर राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनीही प्रतिक्रीया दिली आहे. यावेळी नवाब मलिक म्हणाले की, देशात कोण काय खाणार, कोण काय परिधान करणार हे भाजपा आणि संघ परिवार ठरवणार ही काय समस्या आहे? बेटी पढाओ घोषणेचे काय झाले?, असा सवाल नवाब मलिक यांनी केला.