कर्जबाजारी ते राष्ट्र निर्मात्या: भारताच्या आर्थिक वाढीत महिलांचा मोलाचा सहभाग
"महिला केवळ कर्ज घेणाऱ्या नाहीत, तर त्या आता उद्योजिका, राष्ट्र निर्मात्या आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या मुख्य घटक बनल्या आहेत," असं सांगणारा 'From Borrowers to Builders: Women’s Role in India’s Financial Growth Story' हा NITI आयोगाचा नवा अहवाल आपल्या समाजातील परिवर्तनाची स्पष्ट दिशा दाखवतो.
वाढती श्रमभागीदारी आणि उद्यमशीलता
२०१७-१८ मध्ये केवळ २३.३% महिला श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होत्या, तर २०२३-२४ मध्ये हा दर ४१.७% इतका झाला आहे — हे केवळ आकडे नाहीत, तर भारतीय महिलांच्या स्वावलंबनाकडे झपाट्याने झेपावणाऱ्या मनोवृत्तीचं प्रतीक आहेत.
देशात ४०% पेक्षा जास्त UDYAM नोंदणी महिला उद्योजकांच्या नावावर आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या (NRLM) माध्यमातून ९० लाख महिला स्वयं-सहायता गट आज स्वावलंबनाकडे वाटचाल करत आहेत. हे बदल केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक पातळीवरही महिलांची स्थिती भक्कम करत आहेत.
क्रेडिट मार्केटमध्ये महिलांची वाढती उपस्थिती
२०१९ ते २०२४ या काळात महिला कर्जदारांची संख्या २२% दराने वाढली आहे. विशेष म्हणजे, या महिला कर्जदारांपैकी ६०% ग्रामीण व निमशहरी भागातील आहेत — याचा अर्थ, आर्थिक प्रगती फक्त महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.
२०२४ मध्ये महिलांनी घेतलेल्या एकूण कर्जांपैकी:
३८% कर्जे सोन्यावर आधारित होती
४२% कर्जे वैयक्तिक गरजांसाठी (वैयक्तिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज)
आणि केवळ ३% कर्जे व्यावसायिक गरजांसाठी होती, तरीही व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्या महिलांची संख्या ४.६ पट वाढली आहे.
स्वतःची क्रेडिट माहिती तपासणाऱ्या महिलांची संख्या झपाट्याने वाढतेय
From Borrowers to Builders: Women's role in India's Financial Growth Story!
— NITI Aayog (@NITIAayog) April 9, 2025
NITI Aayog's recently launched report, 'From Borrowers to Builders: Women's role in India's Growth Story', serves as a crucial knowledge resource, highlighting the evolving credit behavior of women while… pic.twitter.com/A5RI19Zy0Q
MAVIM संस्थेच्या मदतीने तिने स्वतःचा SHG (Self Help Group) तयार केला, बँकेतून ₹3 लाखांचं कर्ज घेतलं आणि आज तिच्या व्यवसायात १२ महिला सहभागी आहेत. काल एकटी होती, आज नेतृत्व करत आहे."
नझरिनची गोष्ट म्हणजे लाखो भारतीय महिलांच्या नव्या प्रवासाचं प्रतीक — केवळ कर्ज घेणाऱ्या नव्हे, तर संधी निर्माण करणाऱ्या, नव्याने उभारणी करणाऱ्या ‘बिल्डर्स’.
२०१८ मध्ये केवळ १ दशलक्ष महिला त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर लक्ष ठेवत होत्या, तर २०२४ मध्ये ही संख्या २७ दशलक्षवर गेली आहे. ही वाढ केवळ जागरूकतेचं प्रतीक नाही, तर आर्थिक साक्षरतेचा आणि जबाबदारीचा पुरावा आहे.
Gen Z महिलांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली असून, २०२४ मध्ये त्यांनी स्वतःचा क्रेडिट स्कोअर तपासणाऱ्या एकूण महिलांपैकी २७% हिस्सा मिळवला. हे दाखवतं की नवीन पिढी आर्थिक आराखड्यांमध्ये अधिक गंभीरपणे सहभागी होतेय.
प्रांतनिहाय महिलांची क्रेडिट सहभाग
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये — विशेषतः तामिळनाडू (४४%), आंध्र प्रदेश (४१%), तेलंगणा (३५%), आणि कर्नाटक (३४%) — सर्वाधिक महिला कर्जदार असून त्यांच्याकडे किमान एक सक्रिय कर्जखाते आहे.
मध्य आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश) महिला कर्जदारांमध्ये वेगाने वाढ झाली असली, तरी त्या एकूण देशातील प्रमाणाच्या तुलनेत अद्याप कमी आहेत.
महिला उद्योजकांसमोरील अडथळे
अहवालात स्पष्ट केलं आहे की महिलांसाठी कर्ज घेणं अजूनही सोपं नाही. खालील प्रमुख अडथळे आहेत:
कोलॅटरल किंवा हमीदाराची अट, जी अनेकदा महिलांना पूर्ण करता येत नाही.
बँकिंग प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि पुरुषप्रधान दृष्टिकोन, ज्यामुळे महिलांना आधार मिळत नाही.
कमी आर्थिक साक्षरता आणि सामाजिक भीती, जसं की "जर परतफेड झाली नाही तर काय?"
अनेक महिला आर्थिकदृष्ट्या पात्र असूनही कर्ज घेण्यास नकार देतात — याला 'क्रेडिट अव्हर्जन' म्हणतात. अशा महिलांना 'क्रेडिट-विलिंग' बनवण्यासाठी सुसंगत मार्गदर्शनाची गरज आहे.
‘From Borrowers to Builders’ अहवाल - काही महत्त्वाचे उपाय:
जेंडर-इंटेलिजंट वित्तीय उत्पादने तयार करणे — ज्या महिलांच्या गरजेनुसार लवचिक हप्ते, कोलॅटरलशिवाय कर्ज, आणि सुलभ प्रक्रिया असतील.
डिजिटल व्यवहार, बिझनेस रेकॉर्ड ठेवण्याचे प्रशिक्षण — यामुळे महिलांचा 'क्रेडिट रेडीनेस' वाढेल.
स्त्री प्रतिनिधित्व बँकिंग निर्णय प्रक्रियेत वाढवणं — ज्या स्त्रिया आर्थिक प्रणाली रचतील, त्या ती अधिक समजून बनवतील.