समलैंगिक विवाहाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सातव्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत सहा दिवस सुनावणी झाली. यापूर्वी 27 एप्रिल रोजी समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याबाबत 20 याचिकांवर सुनावणी झाली होती. समलिंगी जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिली नाही, तर त्यांना काय फायदा होईल, हे सांगा, असे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.
यापूर्वी, केंद्राचे प्रतिनिधीत्व करताना, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी विचारले होते की समलिंगी विवाहात पत्नी कोण असेल, ज्याला पालनपोषणाचा अधिकार मिळतो. समलिंगी किंवा समलैंगिक विवाहात कोणाला पत्नी म्हटले जाईल. यावर CJI चंद्रचूड म्हणाले की जर हा संदर्भ समलिंगी विवाहासाठी लागू केला जात असेल तर याचा अर्थ असा आहे की पती देखील पालणपोषणाचा दावा करू शकतो, परंतु विरुद्ध लिंग विवाहांमध्ये ते लागू होणार नाही.
दुसरीकडे, 27 एप्रिल रोजीच 120 माजी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. भारतात समलिंगी विवाहावर कायदा केल्यास त्याची किंमत संपूर्ण देशाला चुकवावी लागू शकते, असे ते म्हणाले. हे पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये निवृत्त न्यायाधीश, माजी IAS-IPS आहेत.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसके कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.