सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायलयाचा लैंगिक अत्याचाराबद्दलचा 'तो' निर्णय केला रद्द!
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका वादग्रस्त निर्णयाला रद्दबातल ठरवलं. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या पोक्सो लैगिक कायद्यांतर्गत शरीराचा शरीराला स्पर्श आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला होता.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने असं मानलं की POCSO अंतर्गत "स्पर्शाचा अर्थ शरीराचा शरीराशी संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्यास तो संकुचित आणि मूर्खपणा होईल. तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी असलेल्या या कायद्याचा हेतू देखील नष्ट होईल."
"लैंगिक हेतूने कपड्यांमधून व्यक्तीला स्पर्श करणे हे देखील पॉस्को कायद्याच्या व्याख्येत समाविष्ट आहे. न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये संदिग्धता शोधण्यात अतिउत्साही होऊ नये. तरतुदींचा उद्देश नष्ट करणार्या. संकुचित व्याख्येला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही", असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना अधोरेखित केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या १२ जानेवारीच्या निर्णयाविरुद्ध अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, एनसीडब्ल्यू आणि महाराष्ट्र राज्य यांच्या अपीलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
नागपूर खंडपीठाने काय निकाल दिला होता?
"एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणं किंवा पॅण्टची चेन उघडणं ही गोष्ट लैंगिक अत्याचारांतर्गत येत नाही. POCSO अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणं आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणं किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही," असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जानेवारी 2021 मध्ये दिला होता. २७ जानेवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने POCSO कायद्यांतर्गत एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्चन्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
एका बारा वर्षीय मुलीच्या कपड्यांना केलेला स्पर्श हा प्रकार लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा निकाल मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश गनेडीवाला यांनी दिला होता. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (POCSO) शरीराला शरीराचा स्पर्श होईपर्यंत लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही, असं स्पष्ट करीत त्यांनी आरोपीची शिक्षा रद्द केली होती. या निकालाची देशभर चर्चा झाली होती. अनेकांनी या निर्णयावर टीकाही केली होती. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्थगिती दिली होती आणि या आदेशाविरुद्ध सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.