कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे राज्यातील शाळा पुन्हा एकदा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. पण आता कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली आहे आणि Omicronची बाधा झालेले रुग्ण लवकर बरे होत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा बंद करण्यास अनेक ठिकाणी पालकांनी विरोध केला होता, तसेच सरकारने लवकरात लवकर निर्णय़ घ्यावा अशी मागणी केली होती. त्यानुसार सोमवारपासून राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. पण स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती, रुग्णसंख्या पाहून निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये शाळा अजून पूर्णपणे सुरू झालेल्या नाहीत.
बीड जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सोमवारपासून उघडणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी सांगितले आहे. सोमवारऐवजी शुक्रवारपर्यंत जिल्ह्यातील कोरोनाबाधीतांच्या संख्येवर लक्ष ठेवून शुक्रवारनंतर शाळा उघडण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र सोमवारपासून दहावी आणि बारावीच्या वर्गांना परवानगी देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाशी याबाबत चर्चा केली. पण कोरोनाबाधीतांचा आलेख वाढता असल्याचे पाहून बीड जिल्ह्यात सोमवारपासून शाळा उघडण्यात येणार नाहीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाला सांगितले.
दरम्यान शाळांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक नियम पाळून विद्यार्थ्यांची काळजी घ्याव, मुलांमध्ये थोडेही लक्षणं आढळल्यास चाचणी करून घ्यावी आणि एखादा विद्यार्थी पॉझिटिव्ह आढळून आल्यास ज्या वर्गातील विद्यार्थी पॉझिटिव्ह आढळून आला तो वर्ग बंद ठेवावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाला करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी रविवारी जालन्यात दिली.
लोकल सर्कल कम्युनिटी प्लँटफॉर्मनं एक सर्वेक्षण केलं असून या सर्वेक्षणात 62 टक्के पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्यास नकार दिल्याचं समोर आलंय. यावर बोलताना, "पालकांनी काळजी करण्याचं कारण नसून जगभरातील शाळांचा अभ्यास करूनच राज्यातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये असाही शाळा सुरू करण्याचा हेतू आहे" अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली आहे. लोकांनी नियम पाळल्यास राज्यातील कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात येईल आणि राज्यात लागू केलेले निर्बंध मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरून कमी करण्यात येतील, असंही टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे.