दिल्ली महिला आयोगाच्या (DCW) प्रमुख स्वाती मालीवाल (chief Swati Maliwal) शहराच्या रुग्णालयाच्या आवारात फरशीवर झोपल्या होत्या जिथे एका सरकारी अधिकाऱ्याने बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या अल्पवयीन मुलीला दाखल केले होते. त्याने आरोप केला की तिला बलात्कार पीडित आणि तिच्या आईला भेटू दिले गेले नाही आणि पोलिसांवर गुंडगिरीचा आरोप केला.17 वर्षीय मुलगी आणि तिच्या आईला भेटू का दिले जात नाही असा सवाल मालीवाल यांनी केला.
मला ना मुलीला भेटू देत आहे ना तिच्या आईला. दिल्ली पोलिसांना माझ्यापासून काय लपवायचे आहे ते मला समजत नाही. मला सांगण्यात आले आहे की नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR)च्या अध्यक्षांना मुलीच्या आईला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती,
"जेव्हा एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष आईला भेटू शकतात, तर डीसीडब्ल्यू प्रमुखांना तसे करण्याची परवानगी का दिली जात नाही?" त्याने विचारले.
मालीवाल सोमवारी दुपारपासून रुग्णालयात आहेत आणि त्यांनी सांगितले की ती बलात्कार पीडितेला भेटल्याशिवाय बाहेर जाणार नाही."मला हे जाणून घ्यायचे आहे की तिला शक्य ती सर्व मदत मिळत आहे की नाही आणि तिला योग्य उपचार मिळत आहेत की नाही," त्याने म्हणाली.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली सरकारच्या महिला आणि बाल विकास विभागाचे उपसंचालक प्रेमोदय खाखा ( Premoday Khakha)यांनी नोव्हेंबर 2020 ते जानेवारी 2021 दरम्यान मुलीवर अनेक वेळा बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.ऑक्टोबर 2020 मध्ये तिच्या वडिलांचे निधन झाल्यानंतर अल्पवयीन मुलगी आरोपी, कौटुंबिक मैत्रिणी, ज्याला ती मामा (मामा) म्हणते, त्याच्या घरी राहत होती. खाखाची पत्नी सीमा राणीने ( Seema Rani)मुलीची गर्भधारणा संपवण्यासाठी गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
जानेवारी 2021 मध्ये मुलगी तिच्या आईसोबत घरी परतली जेव्हा ती तिला भेटायला आली. तिला ऑगस्टमध्ये पॅनीक अटॅक आला आणि तिच्या आईने तिला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले, जिथे मुलगी, आता इयत्ता 12 ची विद्यार्थिनी आहे. खाखा आणि त्याच्या पत्नीला सोमवारी चौकशी केल्यानंतर अटक केली.
दरम्यान, डीसीडब्ल्यूने दिल्ली पोलिसांना अटक केलेल्या तपशीलांसह एफआयआरची प्रत देण्यास सांगितले आहे. दिल्ली सरकारने अधिकाऱ्यावर केलेल्या कारवाईचा तपशीलही मागवला आहे.आयोगाने या अधिकार्‍याविरुद्ध यापूर्वी केलेल्या तक्रारी आणि त्या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा तपशील मागवला. दिल्ली पोलिस आणि शहर सरकारला बुधवारपर्यंत अहवाल देण्यात आले आहेत.