'बालन्याय अधिनियम मुलांची काळजी आणि संरक्षण २०१५' कायद्यात सन २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता अनाथालयातील बालकांना दत्तक देण्याची प्रक्रिया न्यायालयामार्फत नाही तर या नवीन सुधारित कायद्यानुसा ते अधिकार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या बदलानंतर पहिला दत्तक हस्तांतरण आदेश देणाऱ्या पहिल्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा ठरल्या आहेत. सिंगापूरच्या दाम्पत्याकडून अकोल्यातील साडेचार महिन्यांच्या बालिकेला दत्तक घेण्यात आले आहे. शिशुगृहातील चिमुकलीचे आता सिंगापूरमध्ये संगोपन होणार आहे.
कुणाला दत्तक घ्यायचे असेल तर काय करावे लागते..?
कोणालाही एखादे बालक दत्तक घ्यायचे असेल तर त्यासाठी एक प्रकिया आहे. एखादे पाल्य दत्तक घ्यायचे असेल तर त्यासाठी आपल्या इथे कायदा देखील आहे. भारतात कारा नावाची संस्था यासाठी काम करते. म्हणजे कार या संस्थेचे एक संकेतस्थळ आहे या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेल्या अनाथ बालकांची माहिती दिलेली असते. बालक दाखवल्यानंतर ४८ तासात पालकांना निर्णय कळवावा लागतो. सर्व कागदपत्रे तपासली जातात. त्यानंतर मग मूल पाहणे आणि मग अर्ज करणे अशी सर्व प्रक्रिया असते. त्यानंतर हि प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तपास केला जातो हा तपासा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला मान्यता दिली जाते. हि सर्व प्रक्रिया जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी व जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांच्या अंतर्गत पार पडते..
आता नवीन कायदा काय सांगतो..?
तर आता बालन्याय अधिनियम २०१५च्या सुधारणेनुसार 1 सप्टेंबर 2022 पासून अनाथालयातील बालकांची दत्तक प्रक्रियेबाबतची ऑर्डर न्यायालयाऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांकरवी करण्यात येत आहे. उत्कर्ष शिशुगृहातील बालिकेचे सिंगापूरच्या पालकांकडे हस्तांतरण करत देशातील पहिली दत्तक प्रक्रिया अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. हा मान मिळवणाऱ्या निमा अरोरा या देशातील पहिल्या जिल्हाधिकारी ठरल्या आहेत.