राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी शक्ती कायद्यातील सुधारणांचा हा अहवाल सभागृहासमोर बुधवारी मांडला. लैंगिक अत्याचार, विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला तीन महिने शिक्षा किंवा दंड देण्यात येणार आहे. कलम 18 क अन्वये खोटी तक्रार दाखल केल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि एक लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात येणार आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास, निरपराध व्यक्तीला अडकवण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई करून दंड ठोठावण्याचा अधिकार देखील या कायद्यात असेल.
ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगाराला पंधरा वर्षापर्यंत सश्रम कारावास आणि जन्मठेपेची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. दंडाच्या रकमेतून पीडितेच्या वैद्यकीय खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे. विनयभंग करणे इलेक्ट्रॉनिक किंवा डिजिटल माध्यमातून धमकी देणे याबाबत 354 ड अन्वये स्त्री, पुरुष आणि तृतीय पंथीयांवर कारवाई करून शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. कलम 376 अन्वये बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला सश्रम कारावासाची आणि मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात येणार आहे. लैंगिक अपराध करणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षा देण्यासाठी दोन सामाजिक कार्यकर्ते पंच म्हणून नेमण्यात बाल न्यायालयाच्या परवानगीने कारवाई करता येणार आहे. कलम 173 अन्वये पोलिसात प्रथम खबर नोंदवल्यानंतर अत्याचाराचा तपास तीस दिवसात करण्यात यावा. तीस दिवसात तपास पूर्ण न झाल्यास पोलीस महानिरीक्षक अथवा पोलिस आयुक्तांच्या परवानगीने सकारण एक महिन्याची मुदतवाढ घेता येईल.
लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यानंतर आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्याची तरतूद नव्हती, मात्र तपास करून योग्य निर्णय घेताना ही तरतूद वगळण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. या विधेयकाबाबत राज्यातील सामाजिक संस्था महिला आणि विविध पक्षांच्या आमदारांची चर्चा करून त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा करण्यात आल्याची माहिती दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे. अहवाल वळसे पाटील यांनी सभागृहासमोर शक्ती फौजदारी कायदा या रूपाने मांडला.