मोदी सरकारच्या बजेटमध्ये डिजिटल करन्सीबाबत काय निर्णय होतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. डिजिटल करन्सीला परवानगी दिली जाणार की नाही, अशी चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्माला सीतीरामन यांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये डिजिटल कन्सीला परवानगी देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. येत्या आर्थिक वर्षात डिजिटल रुपयाला परवानगी देण्यात येणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे डिजिटल रुपया जारी केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले. ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रांचा वापर करुन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०२२-२३मध्ये डिजिटल रुपया जारी केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. यामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
या मोठ्या घोषणेसह निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा देखील बजेट मांडताना केल्या आहेत.
देशात नोकरीच्या ६० लाख संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर पुढील ३ वर्षात आणखी ४०० वंदे भारत ट्रेनची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा केली. तेलबियांच्या निर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे तेलाच्या बाबतीत देश आत्मनिर्मभर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी २० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणण्यात येणार आहे. 2022-23 मध्ये रस्त्यांचे जाळे २५ हजार किमीने वाढवण्याच ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. हे बजेट पुढील २५ वर्षांसाठीच्या विकासाची ब्लू प्रिंट असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांसाठी गतिशक्ती मास्टरप्लान तयार करण्यात आला आहे. शहरी सुविधांच्या निर्मितीसाठी राज्यांना सहकार्य केले जाणार आहे. आरोग्य सुविधांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर डिजिटल यंत्रणा उभी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना हमीभावापोटी २ लाख ७० कोटी दिले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. SEZ कायद्यामधील नियमांमध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. तर संरक्षण उपकरणांची आयात कमी करुन आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत देशांतर्गत निर्मितीवर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.