गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण पाहायला मिळत आहे. कच्चा तेलाचे दर वाढण्याची भिती तसेच परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूक काढून चीनकडे मोर्चा वळवल्यानं रुपया घसरत आहे. तसेच परदेशातील बँकांकडून डॉलरची मागणी वाढल्यानं रुपयांची घसरण पाहायला मिळत आहे. मात्र,आरबीआयकडून हस्तक्षेप होत असल्यानं रुपयांची घसरणीला लगाम बसलाय.
रुपयाच्या घसरणीचा तुमच्या खिशावरही परिणाम कसा होतो जाणून घेऊयात :
महागाईत वाढ
अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया किमत कमी झाल्यास सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा बसतात. भारत हा इंधनाच्या बाबतीत स्वपयंपूर्ण नाही. आपल्याला ७० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयात करावे लागतात. कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी डॉलर मोजावे लागत असल्यानं रुपयाची किमत कमी झाल्यास आपल्या आयातीचा खर्च वाढतो. कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी जास्त डॉलर खर्च करावे लागल्यानंतर पेट्रोल कंपन्या पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवतात पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्यानंतर मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो. मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्यानंतर सर्वच वस्तू महाग होतात.
परदेशी प्रवास आणि परदेशी शिक्षण महाग
रुपयाची किमत कमी झाल्यास तुमचे परदेशातील प्रवास आणि परदेशातील शिक्षण महाग होते. परदेशी प्रवास करताना डॉलर खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागतात. याशिवाय परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना पैसे पाठवताना खर्च वाढतो. तसेच परदेशातील शैक्षणिक शुल्क भरतानाही जास्त रुपये खर्च करावे लागतात. त्यासोबतच परदेशात शॉपिंग करणेही महाग होते.
आता रुपया घसरल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो जाणून घेऊयात :
परकीय गंगाजळीला फटका
चीन, जपान आणि स्वित्झर्लंडनंतर ७०० अब्ज डॉलरची परकीय गंगाजळी असणारी भारत ही जगातील चौथी अर्थव्यवस्था आहे. बाह्य व्यापार आणि आयातीच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सध्या आपण सुस्थितीत आहोत. मात्र, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण सुरू राहिल्यास परकीय गंगाजळीत घट होते. परकीय गंगाजळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आपत्कालीन स्थितीत संरक्षक कवच म्हणून उपयोगी पडते. एकूणच रुपयाचं अवमूल्यन झाल्यानंतर फार्मा आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना फायदा होतो. डॉलर एक्सचेंज केल्यानंतर त्यांना जास्त रुपये मिळत असल्यानं फार्मा आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना रुपयाच्या अवमूल्यनाचा फायदा होतो. तर दुसरीकडे ज्वेलरी क्षेत्र,पेट्रोलियम कंपन्या, ऑटोमोबाईल उद्योग हा आयातीवर अवलंबन असतो. आयातीचा खर्च वाढल्यास उत्पादन खर्चातही वाढ होत असल्यानं व्यवसाय अडचणीत येतात. त्यामुळेच आरबीआय रुपयांचं अवमूल्यन टाळण्यासाठी वेळोवेळी बाजारात हस्तक्षेप करते.