काँग्रेसची 'महिला न्याय गॅरंटी' योजना: महिलांसाठी 5 मोठ्या घोषणा

काँग्रेसने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 'महिला न्याय गॅरंटी' योजनेची घोषणा केली आहे. राहुल गांधी यांनी धुळेमध्ये भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान 'महिला न्याय गॅरंटी' योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना 1 लाख रुपये, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50% आरक्षण आणि महिलांसाठी वसतिगृह सुविधा यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात महिला मेळाव्यात बोलताना राहुल गांधी यांनी देशातील जनतेला संबोधित करताना मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्त्या (आशा), अंगणवाडी सेविका आणि माध्यान्ह भोजन योजनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही वचन दिले. अर्थसंकल्पात सरकारचा हिस्साही दुप्पट होईल.

महिलांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरुक करून त्यांचे खटले लढवण्यासाठी नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी सावित्रीबाई फुले वसतिगृहे स्थापन केली जातील, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

या योजनेतील 5 मुख्य घोषणा:

१. महालक्ष्मी गॅरंटी : या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांमधील महिलेला दरवर्षी १ लाख रुपयांची मदत केली जाईल.

२. अर्धी लोकसंख्या – पूर्ण अधिकार : या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार शासकीय नियुक्त्यांमध्ये महिलांना अर्धा वाटा देईल.

३. शक्तीचा सन्मान : या योजनेंतर्गत अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, मध्यान्ह भोजन कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनातील केंद्र सरकारचं योगदान दुप्पट केलं जाईल.

४. अधिकार मैत्री : या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांना त्यांच्या अधिकारांबाबत जागरुक करणे आणि त्यांना मदत करण्यासाठी एका पॅरा लीगल असिस्टन्स म्हणजेच कायदेविषयक सहाय्यकाची नियुक्ती केली जाईल.

५. सावित्रीबाई फुले वसतीगृह : सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी कमीत कमी एक वसतीगृह उभारलं जाईल. संपूर्ण देशातील या वसतीगृहांची संख्या दुप्पट केली जाईल.

गांधींच्या भाषणापूर्वी पक्षाचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी एका व्हिडिओ स्टेटमेंटमध्ये सांगितले होते की, 'महालक्ष्मी' हमी अंतर्गत गरीब महिलांच्या बँक खात्यात वार्षिक 1 लाख रुपये जमा केले जातील. ते म्हणाले, “आधी आबादी पुरा हक” म्हणजेच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले जाईल. काँग्रेसची हमी ही 'दगडावरची रेघ' असून ती 'जुमला' नाही, असे खरगे म्हणाले