पक्षांतर्गत गुन्हेगारीबाबत कोणी का बोलत नाहीय?

सगळ्या राजकीय पक्षातील महिला अन्याय अत्याचाराविरोधात बोलू लागल्यायंत. आपापल्या राज्यात सरकारवर हल्लाही चढवताहेत. ते योग्यही आहे. सरकारची जबाबदारी आहेच, गुन्हेगारी नियंत्रित ठेवण्याची! पण पक्षांतर्गत गुन्हेगारीबाबत कोणीच बोलत नाहीयेत. बलात्काराचा आरोप असलेला व्यक्ति आपल्या पक्षाचा नगरसेवक/आमदार/खासदार कसा, पक्षात पदाधिकारी कसा हे उघडपणे विचारलं जाताना दिसत नाहीये.

भारतात आज रोजी १८ खासदार, ५८ आमदारांविरोधात महिला अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. या लोकांना निवडून देणारे आणि अशाच पराभूतांना मतदान करणारेही महिला असुरक्षिततेला जबाबदार आहेत. महिला धोरणाचं श्रेय असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत धनंजय मुंडे सारखा व्यक्ती आजही सामाजिक न्याय मंत्री पदावर आहे. गोव्यात अल्पवयीन मुलीचं अपहरण करून बलात्काराचा पोस्कोखाली गुन्हा दाखल असलेला काँग्रेसचा आमदार सत्ता स्थापनेसाठी भाजपाने पक्षात घेऊन पावन केलाय.

कुठल्या तोंडाने हे लोक महिला सुरक्षेच्या बाता मारताहेत? या पक्षांना काय अधिकार आहे या विषयावर बोलण्याचा ? काल मुंबई पोलिस आयुक्तांनी जारी केलेली मार्गदर्शक नियमावली निव्वळ बोगस आहे. सामाजिक प्रदुषण दूर करण्याऐवजी महिलांना मास्क वाटप करण्याचा हा प्रकार आहे. हे लोक आपलं नियमित कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडायचं सोडून तात्पुरत्या मलमपट्टी करणाऱ्या योजना आणून मूळ विषयावरचं लक्ष भरकटवण्याचं काम करतात. सरकारविरोधात नव्हें तर प्रथम राजकीय पक्षांच्या आणि एकूणच समाजाच्या लबाडीविरोधात उघड आक्रमक बोलायची गरज आहे.

राज असरोंडकर

(कायद्याने वागा चळवळ संस्थेचे संस्थापक)