नागपूरच्या वेश्यावस्तीवर नक्की कोणाचा डोळा आहे?

हजारो किमी अंतरावरील अफगाणी महिलांचा आपल्या लोकांना कळवळा आलाय. यात वाईट नाहीये. मात्र, आपल्या बुडाखाली काय होतेय याचीही जरा माहिती ठेवायला हवी.

राज्याची उपराजधानी असणाऱ्या(Nagpur सिटी) नागपूर शहरातील 'गंगा जमुना' या रेड लाईट (red-light area)एरियात कर्फ्यू लावलेल्या घटनेस आता आठवडा होईल. या बायकांचा आक्रोश कुणाच्या कानी पडत नाहीये. कारण हा मुद्दा चलनात आल्याने कुणाचीच पोळी भाजली जाणार नाहीये.

उलटपक्षी या बायका देशोधडीला लागल्या तर लाखो कोटीहून अधिक किंमतीच्या जागा हडपण्याचे पुण्यकाम आपसात वाटून घेऊन करता येतं. हे आपल्या लोकांना पक्कं ठाऊक आहे .

पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या भागात कोरोना नियमांचं सर्रास उल्लंघन केलं जातंय. गुन्हेगारांचा वावरही आहे. काही दलाल अल्पवयीन मुलींवर देहविक्रीसाठी जबरदस्ती करत आहेत.

अवैध धंदे, गांजा-ड्रग्सची विक्रीही होत आहे, अशी तक्रार स्थानिकांकडून करण्यात आली. परिसरातील नगरसेवक आणि संबंधितांनी गंगाजमनामुळे होणार्‍या त्रासाबाबत पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी गत बुधवारी रात्री गंगाजमुना सील केली. गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढल्यानं ही कारवाई करण्यात आली असं पोलीस सांगतात.

त्यामुळे या रेडलाईट भागातील सर्व गल्ली-बोळावर पोलिसांनी बॅरिकॅटिंग केलंय. तसेच या भागात मोठा पोलिसांचा फौजफाटाही तैनात केलाय. देहविक्री करणाऱ्या महिलांना त्यांनी देह व्यवसाय करू नये, अशा सूचनाही त्यांना करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी गंगा-जमुनाची झाडाझडती सुरू केली आहे. तसेच बाहेरून आलेल्या व्यक्तींची धरपकड सुरू आहे. गंगाजमुना वस्तीतील सर्व गल्लीबोळात पोलिसांनी बॅरिकेटिंग केली आहे. परिसरात देशी दारू, बियर शॉपी, वाईन शॉपचे परवाने रद्द करण्याचे पत्र आयुक्तांनी उत्पादन शुल्क विभागाला पाठवले आहेत. तसेच या भागातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची विनंती महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.

वास्तव काय आहे ?

राज्याच्या उपराजधानीला नको असलेली ओळख मिळाली आहे. नागपूर क्राईम कॅपिटल म्हणून ओळखली जात आहे. नागपूरमध्ये गुन्हेगारीच्या रोगाने थैमान घातलंय. त्याला रोखण्यात सुरक्षा यंत्रणाही अपयशी ठरताना दिसतेय. तसेच या गुन्हेगारीच्या रोगाला रोखण्यासाठी त्यासाठी कोणतीही लसही नाही. त्यावरचा उपचार म्हणून या बायकांना बळीचा बकरा केलं जातंय.

काही प्रश्न -

कोरोना नियम पालन होत नसलेला हा एकमेव व्यवसाय आहे असे पोलीस आणि पालिका प्रशासन छातीठोकपणे सांगू शकते का? मग अन्य व्यवसायांना वेगळे नियम आणि या बायकांना वेगळे नियम हा भेद का?

अनधिकृत बांधकामे फक्त याच भागातील का पाडली जाणार आहेत? याचा खुलासा आयुक्त करतील काय? ही अनधिकृत बांधकामे कधी आणि कशी केली गेली याचे रेकॉर्ड पालिकेकडे आहे का? अनधिकृत बांधकामे होत असताना पालिकेने बघ्याची भूमिका का घेतली होती?

वेश्या हटाव साकारल्यानंतर इथे गुन्हे कमी होणार आहेत. हा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढला गेला? वेश्यांचे उच्चाटन केल्यानंतर गुन्हेगारी घटणार याची काय शाश्वती आहे ?

अल्पवयीन मुली धंद्यात येत असल्याचा नेमका साक्षात्कार कोणत्या साली झालाय? या विषयीची एकोणीसशे पंच्याहत्तरची ऑन रेकॉर्ड पहिली केस आहे, मग मधली पंचेचाळीस वर्षे मौन का बाळगलं गेलं? या काळातील ज्या मुलींचे आयुष्य बरबाद झाले त्याचे काय? या बायका इथून गेल्यावर अल्पवयीन मुली धंद्यात आणल्या जाणार नाहीत याची खात्री प्रशासन देते काय?

वेश्यांची नाकाबंदी करताना त्यांच्या उपजिवीकेविषयी प्रशासनाची काय भूमिका आहे? आजारी स्त्रियांच्या आरोग्य समस्या, उपासमारी आणि आर्थिक कुचंबणा याविषयी काही सोयी पुरवल्या आहेत का? असल्यास त्याची व्यापकता किती? नसल्यास त्याची अनिवार्यता प्रशासनाला का जाणवली नाही?

गंगा जमुना ही वस्ती १९५६ पासून अस्तित्वात आहे. तब्बल दहा एकर इतके तिचे क्षेत्रफळ आहे, नागपूर शहराच्या मध्यावर या जागेचे मूल्य काय असेल? हे सांगायला कुण्या ज्योतिषाची वा रिअल इस्टेट एजंटची गरज नाही. वेश्यांना इथून घालवून देण्यात प्रशासन यशस्वी ठरल्यास या जागांचे काय करणार? याची मालकी कोणत्या निकषांवर ठरवली जाणार ?

१९५६ पासून इथे राहत असलेल्या स्त्रियांनी हा व्यवसाय सोडून निघून जावे. असा जनप्रवाह असल्याचे प्रशासन सांगत्येय. मग सरकारकडे यांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार आहे का? असल्यास त्याची वाच्यता का केलेली नाही? नसल्यास इतकी घाई कुणाच्या भल्यासाठी? बिल्डर लॉबीचा दबाव किती प्रमाणात आहे? याबद्दल काही स्पष्टीकरण का केले जात नाही ?

या बायका इथून विस्थापित झाल्यास शहराच्या वेगवेगळ्या भागात आस्तेकदम वस्तीस जातील आणि आजवर तिथे होत नसलेला हा चामडीबाजारचा गोरख धंदा सुरु होईल. या विषयी पालिका आणि राज्य सरकार अनभिज्ञ आहे असे लोकांना दाखवायचे आहे का? विविध पांढरपेशी वस्त्यात हा धंदा सुरु व्हावा. असे सरकारी यंत्रणांना वाटते का ?

इतिहास सांगतो की एखाद्या भागातील वेश्यांना हाकलून लावल्यास त्या पुन्हा त्याच शहरात विविध भागात तोच व्यवसाय करू लागतात आणि ही वृत्ती मोठ्या प्रमाणात फोफावते. जगाच्या दृष्टीने उकिरडा असलेली ही वस्ती मोकळी करून शहरात जागोजागी छोटे छोटे कथित उकिरडे होतील. त्यावर सरकारकडे काय स्पष्टीकरण आहे?

एखाद्या भागात सुरु असलेली वेश्या वस्ती सर्वांच्या डोळ्यात भरते. मात्र, छुप्या पद्धतीने पोलिसांच्या आशीर्वादाने सुरु असलेल्या विविध हॉटेल्समधील फिमेल एस्कॉर्ट सर्व्हिसबद्दल मर्द पोलिस प्रशासन मुग गिळून का गप्प आहे? अंमली पदार्थांचे व्यसन, अवैध धंदयांना आलेले उधाण यांचा वेश्यावस्तीशी थेट संबंध आहे. नागपूर पोलिसांना का वाटते? राज्यात गंगा जमुना सारख्या वस्त्या नसणारी बरीच शहरे आहेत. तिथेही या समस्या आहेत यावर पोलिसांचे मत काय आहे? तिथे कुणाच्या घरावरून बुलडोझर फिरवणार?

गंगाजमुना सारखी वस्ती आपल्या घराशेजारी असणं कुठल्याही कथित सभ्य व्यक्तीस आवडणार नाही. या बायका कुणालाच आपल्या शेजारी नको आहेत. मग या बायकांकडे जाणारे पुरुष येतात कुठून ? त्यांना समाज स्वीकारतोच की! घरात बायको असताना बाहेरख्याली संबंध ठेवणारा पुरुष मोकळा आणि बळजोरीने धंद्यात आलेली स्त्री मात्र, वेश्या कुलटा कलंक ठरवली जाते आणि सगळ्या अपराधाचे खापर तिच्या माथी मारले जाते. यात कोणते लॉजिक आहे हे पोलीस स्पष्ट करतील काय?

वेश्या सगळ्यांना हव्यात मात्र, त्यांची वस्ती आपल्या शेजारी नकोय अशी आपली वृत्ती झालीय. यातला फोलपणा समोर आणायचा सोडून या आडून जागा मोकळ्या करण्याचे षड्यंत्र केले जातेय. या बायका इथून गेल्यानंतर आपल्या भागात एकही बाई अशी भोगली जाणार नाही. याची खात्री इथल्या नागरिकांना आहे का ?

फक्त याच भागातील देशी दारू, बियर शॉपी, वाईन शॉपचे परवाने रद्द केल्याने नेमके काय? नि कसे साध्य होणार आहेत. याचा तपशीलवार उत्तर दिले जाईल का ?

या बायका असंघटीत आहेत. समाजातील कोणताही घटक वा पक्ष वा संघटना त्यांच्याबाजूने उभी राहताना दिसत नाही. कारण ज्याला त्याला किटाळ आपल्या माथी येण्याची पोकळ भीती वाटत्येय. किती घोर अन्याय आहे हा ?

या बायकांना कुणी वाली नसला तरी त्यांचा आवाज इतका सहजी दडपता येणार नाही. हे प्रशासनाने ध्यानात घ्यावे. कुंटणखान्यातली बाई अंगाखाली घेणं जितकी सोपं आहे तितकंच कठीण आहे तिच्या रोषाला सामोरं जाण !

कारण ती असते मुळात भणंग कफल्लक, ना तिच्याकडे शील असते ना तिला कुठला सन्मान नाही की आधार नाही.

ती लढते तिच्या अस्तित्वासाठी !

चिरडून जीव जाण्याआधी मुंगी देखील करकचून चावते, ही तर जितीजागती बाई आहे तिला इतक्या हलक्यात घेऊ नका.

नेहमीचेच तरी महत्वाचे आणखी एक. आपल्या समाजातील शोषणाच्या उतरंडीतला हा सर्वात खालचा घटक आहे. याचे भान सरकारने प्रशासनाने ठेवावे. आणि हा अन्यायकारक कर्फ्यू त्वरित हटवावा.

उलट सर्व प्रकारचे गुन्हे नियंत्रित करण्यासाठी या स्त्रियांचा वापर खबरी म्हणून करता येतो. हे मी स्वानुभवावरून सांगतो. रोग हाल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला असं करून भलत्याच सामाजिक समस्यांचा जन्म होईल ज्यांचे निवारण सध्या तरी दृष्टीपथात नाही. तेंव्हा या निर्णयावर त्वरित पुनर्विचार केला जावा.

- समीर गायकवाड

नोंद - राज्यातील महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग आणि सत्ताधारींसह विरोधी पक्ष हे सर्व इतके मौन बाळगून आहेत की शंकेस वाव यावा. कुणीच बोलणार नाही का यांच्या बाजूने ? हे फार दुःखद आणि धक्कादायक आहे.

या बायका धंदा सोडून बाकी कामे का करत नाहीत असा प्रश्न ज्यांना पडला असेल त्यानी या विषयावरचे माझे याआधीचे लेखन वाचावे, सर्व शंकांचे निरसन होईल.