2021 मधलं हे आहे सर्वांत मोठं आव्हान

कोरोना महामारीमुळे सर्वच घटनांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. कोरोनानंतर एक वेगळं जग आपल्याला बघायला मिळेल असं बोललं जातं, पण खरोखरच तसं होणार आहे का. २०१५ पर्यंत जगातील सर्वच देशांमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळालाय. १८९३ मध्ये मतदानाचा हक्क देणारं न्यूझीलंड हे पहिलं तर २०१५ मध्ये सऊदी अरब ने महिलांना मतदानाचा हक्क देऊन शेवटचा नंबर मिळवला आहे. असं असलं तरी अद्याप महिलांच्या राजकीय आणि निर्णयप्रक्रीयेतील सहभागाचा मुद्दा अजूनही गंभीर आहेच.

महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या लाखों स्त्री-पुरुष कार्यकर्त्यांनी महिलांच्या मुलभूत हक्कांसाठी मोठा लढा लढलेला आहे. कधी हा संघर्ष सोपा तर कधी रक्तरंजीत ही राहिला आहे. आता जगातील सर्वच देशांमधल्या महिलांना मतदानाचा अधिकार आहे, काही देशांचा कारभारच महिला चालवतायत. फिनलॅंड सारख्या देशात कर महिलांच्या कॅबिनेटचा वरचष्मा होता. आता अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती म्हणून कमला हॅरिस यांची निवड झालीय. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखादी महिला या पदापर्यंत पोहोचली आहे. लैंगिक समानतेच्या चळवळीमुळे हळूहळू महिला अधिकार पदावर दिसू लागल्या आहेत. अरब देशांमध्ये अजूनही धीम्या गतीने प्रवास सुरू असला तरी जगातील जवळपास १२ देशांमध्ये महिलांसाठी विशेष कोटा असल्याने संसदीय राजकारणातील महिलांचं प्रमाण १० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढायला मदत झाली. ही आकडेवारी २०१२ ते २०१७ च्या मधली आहे.

ही गती धीमी आणि विषम ही आहे. महिलांचं राजकारण आणि संसदीय कार्यप्रणालीतील सहभाग कमीच आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून अरब देशांमध्येच महिलांचं सरासरी प्रमाण १८ टक्के तर जगातील इतर देशांमध्ये हे प्रमाण २३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पुरुषांचं प्रमाण हे जवळपास ७७ टक्के आहे. अद्यापही महिला उमेदवारांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अतिशय संकुचित, रूढीवादी, आणि चाकोरीतीलच असतो. त्याचमुळे निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्ष याच मुद्द्यांना हत्यार बनवून महिलांच्या क्षमतांविषयी प्रश्न उपस्थित करत असतात.

२०२१ मध्ये महिला लोकप्रतिनिधीत्वाचा प्रश्न सुटेल का ?

अमेरिकन निवडणुकांमध्ये महत्वाच्या पदांसाठी महिलांचा सहभाग आशादायक ठरला. कमला हॅरिस यांच्या निवडीनंतर आता या प्रश्नाचे पैलू बदलले आहेत. महिलांना मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी निर्णय प्रक्रीयेत स्थान मिळालं पाहिजे. त्यासाठी सत्तेत सहभाग मिळाला पाहिजे. मात्र आजही आपल्याला निर्णय घेणाऱ्या टेबलवर अभावानेच महिला सापडतात. अनेक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मर्यांदांशी लढत महिला मुख्य प्रवाहात येऊ पाहतायत. सुख-शांती-समृद्धीची कल्पना जगातील अर्ध्या लोकसंख्येला निर्णयप्रक्रीयेच्या बाहेर ठेवून साध्य होऊ शकत नाही. या अडथळ्यांना पार करायचं असेल तर शासन, सिव्हील सोसायटी, माध्यमं, अभ्यासक, तज्ज्ञ, खाजगी क्षेत्र, तरूणाई आणि अर्थातच पुरुषांचा सहभाग लागणार आहे.

हाय पायपर आणि कॉमर यानी केलेल्या एका अभ्यासानुसार महिलांना जर महिलांचंच प्रतिनिधीत्व मिळालं तर त्या सहजपणे राजकारण आणि समाजकारणात सहभागी होतात. त्याच मुळे येत्या काळात महिलांचा टक्का वाढवायचा असेल तर जाणीवपुर्वक महिलां लोकप्रतिनिधींना वाव दिला पाहिजे. महिलांना निवडणुकांमध्ये भाग घेता यावा म्हणून सिव्हिल सोसायटीने पुढाकार घेतला पाहिजे. युएन वुमन ( UN Women, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance and the International Foundation for Electoral Systems ) सुद्धा महिला लोकप्रतिनिधींत्व वाढावं म्हणून काम करत आहे. तरी सुद्धा आता ही आपली जबाबदारी आहे. २०२१ मध्ये महिलांचा राजकारण-सत्तेतील सहभाग हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.

प्रियदर्शिनी हिंगे ( आधार युनायटेड नेशन्स डेवलेपमेंट प्रोग्राम )