गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी अर्थपूर्ण योजना

भारतामध्ये बाळंतपणात मोठ्या प्रमाणात महिलांचा मृत्यू होत असे. यामध्ये घरी बाळंतपण करणे, गरोदर पणातील लसीकरण न करणे. बाळंतपणात पोटातील घाण तशीच राहणं, वार न पडणं, मोठ्या प्रमाणात अंधश्रद्धांना जवळ करणे, घरातील गरीबी असणे. अनेक बाळंतपणे महिलांवर लादणे. अशी अनेक कारणे या माता मृत्यू होण्यास कारणीभूत होती.

याच बरोबर बाळंतपणात बालमृत्यूचं प्रमाणही लक्षणीय होतं. आणि आजही ते कायम आहे. ज्यात बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर चिकाचं दूध न पाजणं. पाच दिवस अंगावर न पाजणं, लहान बाळाच्या नाकावर दुधाच्या छातीचं ओझं पडून श्वास रोखुन मृत्यू होणं. लसीकरण न करणं, बाळाचा आहार याबाबत गैरसमज अशा अनेक कारणांनी बालमृत्यू होत असतात.

माता मृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ ही योजना आणली. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागात आशा हेल्थ वर्कर यांच्या मार्फत राबवली जाते. या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान योजने’ अंतर्गत सरकारने काही खास आकर्षक योजना सुरु केल्या आहेत. या योजनेच्या नावातच तिचा अर्थ आहे. ‘जननी सुरक्षा योजना’ जननी म्हणजे आई आणि या आईला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही योजना आहे.

ज्यामध्ये 750 रुपये लाभ संबंधीत महिला बाळंतिण झाल्यानंतर (दवाखान्यात) लगेचच दिला जातो. सध्या हा लाभ बाळंतिण बाईच्या बँक अकाउंटमध्ये जमा केला जातो. सिझेरियन झाले तर 1500 रुपये दिले जातात (दोन अपत्यापर्यंत). या योजनेच्या बाबतीत याची अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. वली बाळंतिण वाळून जाते. तेव्हा कुठे हे पैसे खात्यावर जमा होतात. पहिलं बाळंतपण सहसा माहेरी होतं. यामुळे बाळंतिण बाई माहेरावरून दोन ते तीन महिने सासरी येत नाही. यामुळे ते पैसे तिला वेळेवर वापरता येत नाहीत. यासाठी नवव्या महिन्यात हे पैसे देता आले तर बरं... पण अपत्य जिवंत असावं लागतं तरच हे पैसे मिळतात.

दुसरी योजना... ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’

या योजनेत पहिल्यांदा गरोदर असणाऱ्या सर्वच स्तरातील (सर्व जाती धर्मातील) महिलांना योजनेचा लाभ देताना 5000 रूपयाची रक्कम तीन टप्यात दिली जाते. पहिला टप्प्यात 1000 रुपये देताना ए. एन. एम यांच्याकडे नोंद केल्यास 150 दिवसाच्या आत देणं बंधनकारक असतं.

हा हप्ता देण्यामागे गरोदरपणात सिसारी लागणे, यामुळे जेवण जात नाही आणि बाई घायाळ होते. वजन कमी होते. एखादीच विशिष्ट पदार्थ खावासा वाटतो. कदाचित आवडीचे पदार्थ खायला द्यावेत. या पैशातून एमर्जन्सी दवाखान्याची गरज पडल्यास हे पैसे वापरता येतात.

दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम गरोदरपणाच्या सहाव्या महिन्यात (180दिवस) बाळंतपणापूर्वीच एक तपासणी (सोनोग्राफी) व्हायला पाहिजे. मग सरकारी दवाखान्यात किंवा खासगी दवाखान्यात गरोदर मातांना दुप्पट आहार द्यावा लागतो.

यामुळे पौष्टिक सकस आहार तिला मिळावा यासाठी ही रक्कम दिली जात असावी.

तिसरा हप्ता 2000 हा बाळंतपणातर बाळाच्या जन्माची नोंद बाळाचं लसीकरण (झिरो पोलिओ,बीसीजी,आणि ईतर डोस )दिल्यानंतर बँक अकाउंटवर जमा केला जातो.

सिझेरियन झाले असल्यास 1500 रुपये जास्तीचे मिळतात. पण असं निदर्शनास आले आहे की, सदरील पैसे वेळेवर जमा होत नाहीत. तसेच अशा गरोदर महिलांचे नवरे मोठ्या प्रमाणावर दारूडे असल्याने बायकांच्या एटीएम मधून पैसे काढून दारू पिण्यासाठी खर्च करतात. यामुळे या महिलांना हे पैसे स्वतः साठी खर्च करण्यास अडचणी येतात. काही महिला या पैशातून लेकराला वाळे मनगटे,काजळ कोपा, चैन साखळी खरेदी साठी खर्च करतात. पण जीवाची काळजी करत नाहीत.

बाई बाळंतिण झाली की, बाळंतिण बाई लेकराला अंगावर दूध पाजत असल्याने हाडं ठिसूळ होतात. कारण हाडातील कॅल्शियम कमी होतं. बाळंतपणात अंगावरून गेल्याने शरीरातील रक्त कमी होतं. रक्तक्षयासारखे आजार होतात. यामुळे शरीराची झीज भरुन येणारे पदार्थ आहार घेणं गरजेचं असतं. यामुळे सरकारच्या या अर्थपूर्ण योजना आहेत. या योजनांचा लाभ मिळत नसल्यास तालुक्याचे वैद्यकीय अधिकारी यांना संपर्क करावा तत्पूर्वी गावातील आशा हेल्थ वर्कर यांच्याशी संपर्क साधावा.

#स्तनपान_सप्ताह

• सत्यभामा सौंदरमल

निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्था

बीड