"राज्य महिला आयोगाला अध्यक्ष द्या नाही तर आंदोलन करावं लागेलं" – सत्यभामा सौंदरमल

राज्य महिला आयोगाची स्थापना ही देशात राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना ज्यावेळेस झाली त्याचवेळेस म्हणजे 1993 झाली. महाराष्ट्र हे राज्यात महिला आयोग स्थापन करणारे पहिल राज्य ठरले होतं. महिला आयोग वैधानिक मंडळं आहे. महाराष्ट्रात महिला आयोगाची जी कमिटी असते त्यात महिला अध्यक्षासह अनुसूचित जाती जमाती चा प्रत्येकी एक सदस्य ज्यांना महिलांविषयी आस्था आणि प्रत्यक्ष काम करण्याची इच्छा असते अशा महिला सदस्यांची निवड केली जाते. तर महिला आयोगाचे सचिव हे नागरी सेवेतील अधिकारी असतात यांची निवड राज्य सरकार करतं.

निवड झालेल्या सदस्यांबाबत बोलायचं झालं तर निवड झालेले सदस्य कुठल्याही राजकी पक्षांशी निगडीत नसावेत. असं असतं गेल्या काही वर्षात बोलायचे झाले तर चित्रा वाघ, रजनी सातव, विजया रहाटकर या महिला राजकीय पक्षांशी संबधित होत्या परंतु आयोगात काम करताना यांनी प्रभावी काम केल्याचे दिसुन आले.

परंतु महाराष्ट्रात सत्ता बदल झाला आणि तिघाडी सरकार सत्तेवर आलं तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 10 महिन्यांपासुन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड केली गेलेली नाही. जी अपेक्षित होती. राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटलं आहे की लाँकडाऊन च्या काळात महिला हिंसाचारात प्रचंड वाढ झाली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने देखील यावर उपाययोजना करण्याचे सुचवले आहे.

आपत्ती कोणतीही असो युद्ध, पुर, भुकंप, रोगराई या सगळ्यांचा परिणाम हा अगोदर महिला आणि मुलं यांच्यावर होत असतो. आणि लॉकडाऊन काळात वाढत्या हिंसाचाराच्या घटना बघता हे पुन्हा सिध्द झालं. कौटुंबिक हिंसाचार, दलित महिला हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये पोलीसांनी पोलीस ठाणे बंद असल्याचे कारण सांगत महिलांना मदत नाकारली. कारण पोलीस अधिकारी हे कोरोना ड्युटीवर होते.

बीड जिल्ह्याच्या कोविड सेंटरमध्ये तर पाण्याच्या बाटलीतुन दारू पोहचत होती. दारू पिऊन नवरे बायकांना मारत होते. अशा कितीतरी सेंटर मध्ये महिलांना विनयभंगाचा बलात्काराचा सामना करावा लागला. अशा कठीण परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकाने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची निवड करणं अपेक्षित होतं परंतु राजकारण सत्ताधारी, विरोधी पक्षांचे लोक एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात दंग आहेत.

भाजप सत्तेवर असताना किमान महिला आयोगाला अध्यक्ष तरी होत्या. पण पुरोगामी सरकारच्या काळात तर महिला आयोगाला अध्यक्षच मिळेना. त्यामुळे आमची या पुरोगामी सरकारला विनंती आहे की, लवकरात लवकर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणुक करावी. आणि ही निवड करताना संबधीत सदस्य हे पुरोगामी विचारांचे संवैधानिक मुल्यांची जपणुक करणारे प्रत्यक्ष काम करणारे असावेत. ठिणगी त्रैमासिक तर सध्या आमच्या वाचण्यात येत नाही. पण, जर प्रकाशीत झालेच तर आता त्रैमासिक नाही तर मासिक म्हणुन प्रकाशीत करण्यात यावे.

लवकरात लवकर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांबाबत सरकाने निर्णय घ्यावा अन्यथा आम्हांला याबाबत आंदोलन करावे लागेल.

- सत्यभामा सौंदरमल

लेखिका निर्धार सामाजिक संस्था बीडच्या सचिव आहेत.