‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ ही केंद्र सरकारची योजना देशात सगळीकडे राबवली जात आहे. ही योजना देशात 2005 साली सुरू झाली. ही योजना प्रत्येक गावात राबवण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने गावात नेमुन दिलेल्या आशा हेल्थ वर्कर यांच्यावर सोपवली आहे. 2005 ला ही योजना सुरू करण्यामागचा हेतू म्हणजे सरकारच्या असं निदर्शनास आले की, माता मृत्यू, बालमृत्यू हे मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत.
यात बाळंतिण महिलांचा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होण्यामागे गरोदरपणात डोस न घेणं, घरीच बाळंतपणे करणे. कष्टाची कामं करणं. आहार व्यवस्थित न मिळणं. रक्तक्षय, बाळंतरोग, अंधश्रद्धा, गरीबी असे अनेक कारणे आहे. त्याचबरोबर बालमृत्यूमध्ये लसीकरण न देणे, नाळ कापताना बेंबीत तेल कुंकु टाकणे. वेगवेगळे संसर्ग होणे, दोन मुलांत अंतर नसल्याने तान्ह्या पाटच्याची भेट न होणं. (दुसरं मुल जन्मलं की, पहिलं मुल दगावणं) लहान बाळाला अंगावर न पाजणं आहार वेळेवर न देणं. यामुळे सोबणी (कुपोषण) होऊन मोठ्या प्रमाणावर 0 ते 5 वर्षाच्या आतील बालके दगावत असत.
या कारणामुळे आशा (Accredited social health activist) यांची नेमणुक केली गेली. या आशाचं काम प्रामुख्याने माता मृत्यू टाळणं आणि बालमृत्यू कमी करणं म्हणजे काही झालं तरी मातेचा मृत्यू होऊच न देणं असं आहे.
या आशांना वेतन नसून त्यांना कामाच्या मोबदल्यात पैसे दिले जातात. या आशा पूर्वी 62 योजनांवर काम करायच्या, आता सध्या 78 योजनांवर काम करत आहेत. (कोरोनामुळे), यांना महत्त्वाच्या योजनावर काम करताना जसे नवजात बालकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्यास 250 रुपये पर हेड, दर महिन्याच्या लसीकरणासाठी 200 रुपये, अनुसूचित जाती जमातीच्या महिलांना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ दिल्यास 600 रुपये पर हेड, कुटुंब नियोजन स्त्री-पुरूषांचं झाल्यास वेगळा असा मोबदला दिला जातो.
हा मोबदला ग्रामीण भागातील आशांना 8 ते 9 हजार रुपयांपर्यंत तर शहरी भागातील आशांना जास्तीत जास्त 12 हजार रुपयापर्यंत पडतो. अशी माहिती मिळते. साधारणतः काही गोष्टी निदर्शनास दिसुन येतात की, सरकारी नोकरीत असणाऱ्या लोकांना गलेलठ्ठ पगार मिळतो. पण या आशा ज्या अर्थी जीव वाचवण्यांचं काम करतात. त्या अर्थी त्यांना हा आर्थिक लाभ पुरेसा नाही.
यामुळेच की काय असं वाटायला लागलं आहे की, दिवसेंदिवस माता मृत्यूचं प्रमाण कमी जरी होत असलं तरी ते होतच आहेत. तसेच बालमृत्यूचं प्रमाण पण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
मॅटर्नल डेथ...
(बीड जिल्ह्यातील मातामृत्यूचे प्रमाण)
वर्ष मातामृत्यू
2014-15 22
2015-16 10
2016-17 13
2017-18 9
2018-19 7
(बीड जिल्ह्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण)
वर्ष बालमृत्यू
2014-15 176
2015-16 301
2016-17 254
2017-18 381
2018-19 356
ही आकडेवारी फक्त बीड जिल्ह्यातील आहे. इतर जिल्ह्यात वेगळी असू शकते. नोंदी नसलेले बालक पालावर झोपडपट्यांमध्ये रस्त्यावर भीक मागत रहाणारे लोक, रेड लाईट एरियातील बालकांच्या नोंदी नसणे. (बीड जिल्ह्यातील पालावरील गरोदर माता, बालके यांच्या आजही नोंदी घेणं टाळलं जातंय) बीड जिल्ह्यात 1926 आशा वर्कर आणि 96 आशांच्या समन्वयक काम करतात.आणि सध्या याच आशांना कोरोनाचं वेगळं काम दिलं गेलं आहे. गावात बाहेर जिल्ह्यातून कोण नवीन आलं याची माहीती, बीपी, शुगर चे पेशंट किती? याची माहिती रोज गावभर हिंडत गोळा करणे. विदाऊट कुठल्याही संरक्षण किट शिवाय... यामुळे ग्रामीण भागातील गरोदर माता, स्तनदा माता, लहान बालके यांच्या आरोग्याकडे या आशांचं दुर्लक्ष तर होत नाही ना? हा प्रश्न पडतोय.
आशांमुळे मोठ्या प्रमाणावर बाळंतिण महिला त्यांच्या घरातील लोक बाळंतिण गरोदर महिलांच्या बाबतीत जागृत झालेले दिसून येतात. याचं श्रेय खरं आशाला जातं. आरोग्यविषयक जनजागृती जरी होत असली तरी याच आशाची सरकार पाहिजे तशी दखल घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे काही ठिकाणी आशा मन लावून काम करताना दिसून येत नाहीत. यासाठी सरकाने आशाची निराशा करू नये.
- सत्यभामा सौंदरमल
निर्धार सामाजिक सेवाभावी संस्था बीड
(बीड जिल्ह्यातील आकडेवारी नमुना म्हणुन दिलेली आहे.)