महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षपदी मुंबईच्या श्रीमती सुशिबेन शहा यांची, तर त्यांच्यासोबत अन्य सहा जणांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे बालकांच्या विविध प्रश्नांना आता न्याय मिळेल, बालकांच्या हक्कांसाठी शहा आणि त्यांची टीम एक जुटीने काम करतील असा विश्वास राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.
गेली अनेकवर्षे विविध सामाजिक प्रश्नांसोबतच बालकांच्या मूलभूत हक्क आणि अधिकाराबाबत जागरूकतेचे कार्य श्रीमती सुशिबेन शहा करीत आहेत. यापूर्वी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांनी कार्य केले आहे. तसेच मुंबईत महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी प्रियदर्शनी ही महिला टॅक्सी सर्विस सुरू करण्याचे श्रेय ही त्यांचेच आहे. त्यांच्यासोबतच महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्यपदी ॲड. नीलिमा शांताराम चव्हाण, ॲड. संजय विजय सेंगर, ॲड. प्रज्ञा सुदाम खोसरे, ॲड. जयश्री गुरुनाथ पालवे, सायली दीपक पालखेडकर आणि चैतन्य हरीश पुरंदरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती पुढील तीन वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. पद धारण केलेल्या दिनांकापासून अध्यक्षांच्या बाबतीत वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत आणि सदस्यांच्या बाबतीत वयाची ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत इतका कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
"महाविकास आघाडी सरकार जनतेच्या हक्क अधिकारांसह बालकांना त्यांचे हक्क अधिकार याबाबत संरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील बालकांच्या हक्काबाबत जनजागृतीसह वंचित, उपेक्षित आणि अनाथ बालकांना न्याय मिळण्यासाठी आयोग अत्यंत जिव्हाळ्याने तन्मयतेने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करील अशी मला आशा आहे. राज्यातील अनाथ एकल रस्त्यावरील मुले बालकामगार यांच्या न्याय हक्कांसाठी शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा पुरेपूर वापर करून ही समिती त्यांना न्याय मिळवून देईल, असा मला विश्वास आहे. महाविकास आघाडी सरकार जनतेच्या हक्क अधिकारांसह बालकांना त्यांचे हक्क अधिकार याबाबत संरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या नवनियुक्त अध्यक्ष आणि नवनियुक्त सहा सदस्यांचे पुनश्च अभिनंदन करते आणि पुढील यशस्वी वाटचालीस शुभेच्छा देते." अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.
बालकांना सर्व प्रकारच्या जाती पाती, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मते राष्ट्रीय परंपरा किंवा सामाजिक मूळ, संपत्ती, व्यंग किंवा इतर दर्जा यांच्यात भेदभाव यापासून संरक्षण करणे. बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आहे, यासाठी कार्य करणे, प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा, जीवनमानाचा आणि विकासाचा, सर्व प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचा उपचार मिळवण्याचा, बालकांच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुद्धिमत्ता आणि शारीरिक क्षमता, तसेच शिक्षणाचा आणि सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार मिळवून देणे, हे या आयोगाचे कार्य आहे. कौटुंबिक वातावरणापासून वंचित असलेल्या बालकांना राज्याकडून विशेष संरक्षण आणि मदत मिळवून देण्यासाठी आयोग कार्य करते. कोणत्याही पालकाला बेकायदेशीर हस्तांतरण, अपहरण विक्री किंवा वाहतूक इत्यादी उद्देशाने किंवा कोणत्याही प्रकारे हानी होता कामा नये, प्रत्येक मूल सर्व प्रकारच्या लैंगिक शोषण आणि लैंगिक गैरवर्तन यापासून संरक्षित राहिले पाहिजे, यासाठी आयोग प्रामुख्याने काम करते. आरोपित, आरोप असलेले किंवा कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या मुलांना योग्य त्या सन्मानाने आणि न्यायाने वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही बालकाला आराम करण्याचा विश्रांती घेण्याचा तसेच खेळणे आणि मनोरंजक कृतीमध्ये राहण्याचा अधिकार देण्यासाठी आयोग कार्य करते.