सध्या कर्नाटकमधील हिजाब प्रकरण देशभरात चर्चेत आहे. कर्नाटकच्या उडपी जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयाने मुस्लीम मुलींना हिजाब घालुन महाविद्यालयात प्रवेश नाकारल्यानंतर हा वाद सुरु झाला आहे. यासंदर्भात कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकारणाचा निकाल लागेपर्यंत विद्यार्थांनी धार्मिक पेहरावाचा आग्रह धरु नये, असे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान याच वादावर गुरूवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आम्ही योग्यवेळी हस्तक्षेप करु, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.
कर्नाटकमधील ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. पण सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना यांनी सध्या हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित आहे, तसेच सध्या तिकडे काय घडते आहे त्यावरही आम्ही लक्ष ठेवून आहोत, योग्यवेळी आम्ही हस्तक्षेप करु असे स्पष्ट केले. तसेच कुणाच्याही घटनात्मक अधिकारांना बाधा येणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आणि तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी फेटाळून लावली.
गुरूवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये कर्नाटक हायकोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या वादावर दररोज सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच शाळा आणि कॉलेजेस सुरू व्हावेत तसेच राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी तूर्तास शाळांमध्ये धार्मिक पेहराव करुन येण्यास मनाई केली आहे. याच निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.