हिजाब इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही, उच्च न्यायालयाचा हिजाब बंदीला पाठिंबा

कर्नाटकमध्ये सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे. यासोबतच हायकोर्टाने शाळा-कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी सुद्धा नाकारली आहे. शालेय गणवेश अनिवार्य करणारा कर्नाटक सरकारचा ५ फेब्रुवारीचा आदेशही उच्च न्यायालयाने फेटाळण्यास नकार दिला आहे.

मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात निकाल देण्यापूर्वी मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले यामध्ये या प्रकरणात दोन प्रश्नांचा विचार करणे महत्त्वाचे आल्याच त्यांनी म्हंटल, पहिला- हिजाब घालणे हे कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारात येते का? दुसरे- शालेय गणवेश घालण्यास सांगणे हे या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली आहे.

हायकोर्टाच्या निर्णयातील तीन मोठ्या गोष्टी.

• विद्यार्थ्यांना शाळा-कॉलेजमध्ये गणवेश घालण्यास नकार देता येणार नाही.

• शाळा किंवा कॉलेजला स्वतःचा गणवेश ठरवण्याचा अधिकार आहे.

• हायकोर्टाने हिजाब वादाशी संबंधित सर्व 8 याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.

मागील सुनावणी दरम्यान काय झाले

सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती खाजी जयाबुन्नेसा मोहिउद्दीन यांनी या प्रकरणावर 11 दिवस सलग सुनावणी केली होती. हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले होते की, इस्लाममध्ये मुलींना डोके झाकण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे शाळा कॉलेजमध्ये मुलींना हिजाब घालण्यास नकार देणं चुकीचा आहे. त्यानंतर राज्याचे महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी यांनी सरकारतर्फे खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला त्यावेळी त्यांनी हिजाब ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही अस म्हंटल होतं.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने केलेल्या युक्तिवादाला पुष्टी देण्यासाठी पवित्र कुराणची प्रत मागितली होती.

हिजाब वाद सुरू कसा झाला?

कर्नाटकात हिजाबचा वाद १ जानेवारीपासून सुरू झाला होता. उडुपीमध्ये 6 मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान केल्यामुळे महाविद्यालयातील वर्गात बसण्यास मज्जाव करण्यात आला. कॉलेज व्यवस्थापनाने नवीन गणवेश धोरण हे कारण सांगितले होते. यानंतर या मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुलींचा असा युक्तिवाद होता की, त्यांना हिजाब घालण्याची परवानगी न देणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 25 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

हिजाब विरुद्ध भगवा वाद कसा सुरू झाला?

कर्नाटकातील कुंदापुरा महाविद्यालयातील 28 मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब परिधान करून वर्गात जाण्यापासून रोखण्यात आले. या प्रकरणाबाबत मुलींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती की, इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य आहे, त्यामुळे त्यांना परवानगी देण्यात यावी. या मुलींनी कॉलेजच्या गेटसमोर बसून धरणेही सुरू केले होते. एक मुलगी कॉलेजमध्ये हिजाब घालून जात असताना काही भगवा गमजा घातलेल्या विद्यार्थ्यांनी घोषणा दिल्या होत्या त्यानंतर हा वाद सर्वत्र चिघळला होता.