Allu Arjun : अभिनेता अल्लू अर्जुनची तुरुंगातून सुटका, हायकोर्टाकडून अंतरिम जामीन मंजूर

पुष्पा-2 स्टार अल्लू अर्जुनला न्यायालयीन कोठडीनंतर लगेच जामीन मिळाला. असे असतानाही त्याला एक रात्र तुरुंगात काढावी लागली. 'पुष्पा 2- द रुल' या चित्रपटाच्या प्रीमियरदरम्यान एका महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी अल्लू अर्जुनला तेलंगणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. आदल्या दिवशी हैदराबादच्या कोर्टाने अल्लू अर्जुनला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. अल्लू अर्जुनला तुरुंगात रात्र काढावी लागू नये यासाठी त्याच्या टीमने खूप प्रयत्न केले. न्यायालयीन कोठडीनंतर लगेचच उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अंतरिम जामीनही घाईघाईत मंजूर करण्यात आला. असे असूनही अल्लू अर्जुनला एक रात्र म्हणजे शुक्रवारची रात्र तुरुंगात काढावी लागली.

'पुष्पा 2: द रुल' या चित्रपटाच्या प्रीमियरदरम्यान एका महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी हैदराबाद पोलिसांनी अल्लू अर्जुनला शुक्रवारी अटक केली. यानंतर अल्लू अर्जुनला न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेथे त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. या आदेशानुसार कडक सुरक्षा व्यवस्थेत त्याची रवानगी चंचलगुडा तुरुंगात करण्यात आली. दरम्यान, त्यांच्या वकिलांच्या फौजफाट्यांनी हायकोर्टातून अंतरिम जामिनाचा आदेश काढला होता. हैदराबाद पोलिसांनी अल्लू अर्जुनला त्याच्या घरातून अटक केली. याआधी पोलिसांनी आणखी तीन आरोपींना अटक केली होती.

4 डिसेंबरला काय घडलं ?

अल्लू अर्जुनची एक झलक पाहण्यासाठी 4 डिसेंबरच्या रात्री संध्या थिएटरमध्ये चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. चेंगराचेंगरीत रेवती या ३५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला असून, तिचा आठ वर्षांचा मुलगा जखमी झाला आहे. महिलेच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हैदराबाद पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 105 आणि 118 (1) अंतर्गत अल्लू अर्जुन, त्याची सुरक्षा टीम आणि थिएटर व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

अल्लू अर्जुन हायकोर्टात का गेला?

11 डिसेंबर रोजी, अल्लू अर्जुनने महिलेच्या मृत्यूप्रकरणी त्याच्यावर दाखल करण्यात आलेला एफआयआर रद्द करण्याची विनंती करत तेलंगणा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्रवारी स्थानिक न्यायालयाने अर्जुनला न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्यानंतर लगेचच उच्च न्यायालयाने त्याला चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आणि प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2025 पर्यंत पुढे ढकलली.