केंद्र सरकारच्या २०१९ २०२० बजेटमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीचा कुठेही उल्लेख नाही. यावरती कोणतेही नियोजन नाही त्यामुळे ते या जातींना मिळत नाही. प्रत्येक बजेटमध्ये ५० % निधी दिला जातो. येथील विद्यार्थ्यांना सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शाळांना निधी मिळावा. अशी मागणी त्यांनी आज शुक्रवारी विधानसभेत मांडला.
https://youtu.be/dHfmriZIEPM