सत्ता स्थापनेतून महिला गायब

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत स्त्रियांना ५०% आरक्षण मिळावे याप्रकारचे सगळे दावे फोल ठरले आहेत. एकूण उमेदवारांच्या तुलनेत राज्यात जेमतेम १० टक्के महिला रिंगणात उतरल्या होत्या. आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहता स्त्री सन्मान निव्वळ बोलण्यापुरता मर्यादीत असल्याचं दिसतं. १९६२ पासून आजवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के इतकं ही प्रतिनिधित्व स्त्रीयांना मिळालेलं नसल्याचं अधिकृत आकडेवारी सांगते.

विधिमंडळ, संसदेत महिलांना आरक्षण देण्याची ग्वाही देणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीने राज्यात १६४ उमेदवार विधानसभेच्या आखाड्यात उतरविले होते. त्यापैकी केवळ १०.३६ टक्के म्हणजेच १७ महिलांना उमेदवारी दिली होती. काँग्रेसच्या अध्यक्षा महिला असताना १४७ उमेदवारांपैकी १०.२० टक्के म्हणजेच १५ महिलांना उमेदवारी दिली आहे. देशात सर्वप्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकीय आरक्षण देणाऱ्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने १२१ पैकी फक्त नऊ महिलांना संधी दिली होती. वंचित बहुजन आघाडीने १०, मनसेने पाच तर बहुजन समाज पार्टी सर्वाधिक २६२ जागा लढवत असून त्यांनीही केवळ सहा टक्के महिलांना उमेदवारी दिली.

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकीमध्ये भाजप-सेना आणि विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस या चार महत्त्वाच्या पक्षांनी एकून ४६ महिलांना निवडणूकीच्या रिंगणात उतरवले होते. म्हणजेच एकूण ३,२३९ पैकी फक्त ४.६ टक्के महिलांना उमेदवारी मिळाली होती. यापैकी 24 महिला आमदार विधानसभेत दिसतील. सर्वाधिक म्हणजे 12 महिला आमदार भाजपच्या आहेत. तर काँग्रेसच्या पाच आमदार निवडून आल्या आहेत. शिवसेनेच्या दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन महिला आमदारांनी भरघोस मतं मिळवून विधानसभेत प्रवेश मिळवला आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्याची परिस्थिती पाहता भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये सत्तास्थापनेच्या वादावरुन चढाओढ सुरु आहे. अनेक नेते पत्रकार परिषद घेत आहेत. आपआपली मतं मांडत आहेत. या सर्वामध्ये महिलांचा नेतृत्त्व कुठेच दिसून येत नाही. महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणार असल्याचा दावे करणारे पक्ष निदान निवडून आलेल्या महिलांना तरी त्यांची मत मांडण्याची संधी का देत नाही? भारतात असलेली पुरूषप्रधान संस्कृती आजही महिलांना डावलतेय का? असे अनेक प्रश्न आपल्यासमोर आहेत. तसेच स्त्री पुरुष समानता असलेल्या आपल्या या देशात सत्तास्थापनेत कधी महिलांचा सहभाग येईल हे बघणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.