स्लिम महिलांवर अन्याय करणारी तिहेरी तलाक पद्धती फौजदारी गुन्हा ठरविण्यासाठी नवे सुधारित विधेयक लोकसभेत सोमवारी मांडण्यात आले. तिहेरी तलाकबाबत सप्टेंबर महिन्यात सरकारने जारी केलेल्या हुकमाची जागा घेण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
या विधेयकानुसार तिहेरी तलाक देणे हे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले असून, या प्रकरणातील आरोपी पतीला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारे विधेयक याआधी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, त्यात आणखी सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी विरोधकांनी केल्याने नवे विधेयक तयार करण्यात आले. ते संमत झाल्यास आधीचे विधेयक बाद होईल. राज्यसभेमध्ये विरोधकांनी तिहेरी तलाकचे जुने विधेयक रोखून धरल्याने ते तसेच पडून आहे. नव्या विधेयकात आरोपीला जामीन मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधेयकातील तरतुदी घटनाविरोधी : काँग्रेस चा विरोध
तिहेरी तलाकवर बंदी आणणाऱ्या वटहुकुमाची मुदत सहा महिन्यांची आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून ४२ दिवसांच्या आत विधेयक मंजूर करणे आवश्यक असते. तरच तो वटहुकूम रद्द होऊ शकतो. मात्र काही कारणाने विधेयक संसदेत संमत न झाल्यास पुन्हा तो हुकूम जारी करता येतो.
सुधारित विधेयक मांडताना केंद्रीय मंत्री रविप्रसाद यांनी लोकसभेत सांगितले की, तिहेरी तलाक देणे ही प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या सुधारित विधेयकाला काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी विरोध केला. ते म्हणाले की तिहेरी तलाक देणे हा फौजदारी गुन्हा ठरू शकत नाही. त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदी घटनेच्या मूळ तत्त्वांना हरताळ फासणाऱ्या आहेत.