संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत असून गेल्या काही दिवसापासून आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमिवर मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उद्या 1 फेब्रुवारीला सादर होत आहे.सध्या देशाचा विकास दर अवघा 5.8 टक्के आहे. त्याचबरोबर गेल्या 6 वर्षातला हा नीचांकी जीडीपी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात सलग दुसरे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. 2020 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच दर 5 टक्के असेल असा अंदाज सरकारने बांधला आहे. . देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा आणि डिजिटल इंडिया यासारख्या क्षेत्रात मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे.
त्याचबरोबर सर्वसामान्यं महिलांना या अर्थसंकल्पातून काय अपेक्षीत आहे याचा आढावा घेतला आहे. ज्याप्रमाणे कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी महिला असतात तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पही महिलाकेंद्रीच असला पाहीजे. या महागाईमुळे महिलांचे बजेट कोलमडून गेले असून, अजून किती दिवस भाजीपाल्याचे दर चढते राहतील, याबाबत निश्चित काही सांगता येणार नाही, असा दावा महिलांनी केला आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर मॅक्सवूमनने महिलांशी खास संवाद साधत अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतूदी केल्या पाहिजेत? महिलांना व्यवसाय-उद्योगात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे. महिला सबलीकरणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. या देशातील बहुसंख्य महिला आजही आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढणे महिलांसाठी गरजेचं आहे.
https://youtu.be/7Pk-jJD-MjE