ट्रीपल तलाक वर केंद्र सरकार कायदा घेऊन येण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशभरात ट्रिपल तलाक ची किती प्रकरणे आहेत यांचा निश्चित आकडा नाही, मात्र माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या आदारे पाहिलं तर लक्षात येतं की छोट्या छोट्या कारणांवरून तलाक देण्याचं प्रमाण वाढतंय. हा कायदा मुस्लीम महिलांच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी असल्याचं सांगत यामुळे मुस्लीम पुरुषांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली गेली आहे, असं कायदामंत्री रवीशंकर यांनी सांगितलं आहे.
त्रयस्थ व्यक्तीच्या तक्रारीवरून ट्रिपल तलाक बाबत गुन्हा दाखल होणार नाही, संबंधित महिला किंवा तिच्या परिवाराने केलेली तक्रार ग्राह्य मानली जाईल, तसंच पिडीत महिलेची बाजू ऐकल्याशिवाय जामीन अर्जावर सुनावणी होणार नाही अशा तरतुदी या कायद्यात आहेत. त्यामुळे हा कायदा एकमताने मंजूर करावा असं अपिल रविशंकर यांनी सभागृहाला केलं.