पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेत लाखो कनेक्शन बोगस दिल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. देशातील गरीब (दारिद्रय रेषेखालील ) महिलांना धुरापासून मुक्तता मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या महत्वाकांक्षी पंतप्रधान उज्वला योजनेत सु. ११ लाख बोगस कनेक्शन असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजना फक्त महिलांसाठी असताना १८ वर्षाखालील सुमारे ८ लाख ५९ हजार बालके आणि सु. २ लाख पुरुषांच्या नावे गॅस जोडण्या दिल्याचा ठपका कॅगने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रवक्ते, गोपाळ तिवारी यांनी गांधी भवन, तन्ना हाऊस घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पंतप्रधान उज्वला योजनेच्या निव्वळ जाहिरातबाजीवर केंद्र सरकारने सुमारे ३०० कोटींवर रुपये खर्च केल्याची माहिती आरटीआय मधून मिळते. गरीब कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून जादा उत्पन्न असलेल्यांनी आपली सबसिडी सोडावी असे आवाहन विविध जाहिरातींद्वारे मोदी सरकारने केले असता १. ०३ कोटी लोकांनी आपल्या गॅस सबसिडी सोडल्या. गॅस सबसिडी सोडण्यामध्ये देशात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आहे.
काँग्रेसने सुरु केलेल्या आधारकार्ड - रेशनकार्ड लिंकच्या आधारे पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ३. ९५ करोड बोगस रेशनकार्ड पकडल्याचे सांगितले होते. परंतु या योजनेत बोगस नोंदणीच्या आधारे प्रतीकनेक्शनवर प्रतिमहिना ( ४ ते ३० सिलेंडरपर्यंत ) घरगुती गॅस सिलेंडर उचलले जात असून व्यावसायीक कारणांसाठी वापरले जात असल्याचे सिद्ध होते. अशी संख्या सुमारे २२ लाख नोंदणी कनेक्शनची असल्याचे देखील अहवालात म्हटले आहे. मात्र, मोदी सरकार उज्वला योजनेतील बोगस लाभार्थी शोधू इच्छित नसल्याने, हे सर्व सिलेंडर ज्यादा दराने काळ्या बाजारात विकले जात असल्याचे आरोप प्रवक्ते, गोपाळ तिवारी यांनी केला.