कोरोना युद्ध आणि राजकीय वादाच्या कात्रीतलं ठाकरे सरकार...

कोरोनाचा फैलाव सरकारने कितपत रोखला किंवा उपाययोजनांमध्ये सरकार कितपत यशस्वी झालं, यापेक्षा उद्धव ठाकरे यांच्या सुसंवादामुळे सरकार आपल्यासाठी काहीतरी करत आहे व त्यातून नक्कीच चांगलं घडेल, असा आशावाद महाराष्ट्रातील जनतेत निर्माण झालाय, हे भारतीय जनता पार्टीला किती जरी पचनी नाही पडलं तरी एक सत्य आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची मोठी राजकीय पंचाईत झालेली आहे.

कोरोना ह्या आजाराचं संकट भारतात सुरू झालं, त्यानंतर विविध राज्ये आपापल्या स्तरावर कार्यरत झाल्याचं दिसून आलं. त्यात केंद्राचं अस्तित्व कुठेही नव्हतं; परंतु जनता कर्फ्यू आणि दिवे लावण्याच्या इव्हेंटमधून नरेंद्र मोदींनी देशाचं लक्ष स्वत:वर केंद्रित केलं. राज्यांना हवी असलेली आर्थिक मदत आणि वैद्यकीय यंत्रणा व साधन सामुग्री केंद्राकडून अद्यापही मिळालेली नाही; याउलट राज्ये अडचणीत येतील, अशा प्रकारचं राजकारण भारतीय जनता पार्टी कडून सातत्याने सुरू असल्याचं घडामोडींवरून दिसतं.

तब्लिघी जमातचं ठळक उदाहरण येथे देता येईल. त्या जमातीतल्या सदस्यांनी जे काही केलं, तो एक मोठा बेजबाबदारपणा होता. त्यांचे काही सदस्य कोरोनाबाधित असल्याचं सिद्ध झाल्याने ते भारतात ज्या राज्यात गेले आहेत, तिथे चिंतेचं वातावरण होणं साहजिक होतं. परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि माध्यमांच्या संगनमताने या विषयाला हिंदू-मुस्लिम द्वेषाचं स्वरूप देण्यात आलं. अनेक प्रकारच्या खोट्यानाट्या बातम्या पसरवण्यात आल्या. त्याचा ठिकठिकाणचे हॉस्पिटल प्रशासन तसंच पोलीस विभागाकडून खंडन करण्यात आले.

एएनआय आणि झी न्यूजला याबाबत अलीकडेच माफी मागण्याची पाळी आली आहे. तरीसुद्धा देशातल्या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जो संदेश पोहोचायला हवा होता, तो पोहोचवण्यात भारतीय जनता पार्टी सफल झाली आहे. लोक अजूनही तब्लिघी जमातची उदाहरणे देऊन मुस्लिम समाजावर अर्वाच्च भाषेत हल्ला चढवत आहेत. तोच प्रकार महाराष्ट्रातही करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी केला. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तबलिघी संदर्भात केंद्र सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर भाजपा काहीही बोलायला तयार नाहीये.

या सगळ्या घडामोडींकडे दुर्लक्ष करून आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शांतपणे काम करत असताना जितेंद्र आव्हाड यांनी विरोधकांना आयते कोलीत मिळवून दिलं. पोलिसांना हाताशी धरून जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी अनंत करमुसे शिवप्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्याला ज्या पद्धतीने बेदम मारहाण केली, त्याचं समर्थन कोणीही विवेकवादी समाज करू शकणार नाही. या घटनेमुळे पुढे करमुसेला हिरो करण्याची व सरकारवर हल्ला चढवण्याची आयती संधी भाजपाला चालून आली.

त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र शासनाचे गृह प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या पराक्रमाने सरकार चांगलेच अडचणीत आले आहे. गेले काही दिवस संचारबंदी आणि लाॅकडाऊनच्या निमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांनी पोलिसांकडून दांडके खाल्ल्याच्या भरपूर घटना पाहायला मिळाल्या होत्या. त्यात अनेक निरपराध नागरिकही भरडले गेले. वैद्यकीय सेवेत असलेल्या नर्सने व तिच्या वडिलांनीही मार खाल्ला. पोलीस काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते, असं एकंदरीत चित्र होतं. काहीजण बाहेर पडण्याचं कारण समजावून सांगत असतानाही काही न ऐकता पोलीस दांडके घालतात, अशासुद्धा घटना घडल्या.

या पार्श्वभूमीवर वाधवान कुटुंबीयांना जी व्हीव्हीआयपी वागणूक मिळाली, ती धक्कादायक अशी होती. वाधवान कुटुंबियांची पार्श्वभूमी विवादास्पद आहे. येस बँकेच्या घोटाळ्यात अडकलेली ही मंडळी आहेत. तब्येतीचं आणि कोरोनाचं कारण देऊन ईडीसमोर चौकशीला जाण्याचं हे लोक टाळत होते. अशावेळी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रवासाची परवानगी घेऊन महाबळेश्वरच्या थंड हवेत निवांत जाऊन बसण्याचा वाधवान कुटुंबियांचा डाव होता.

त्यात ते अर्धे सफलही झाली होते. परंतु स्थानिक लोकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हा प्रकार चव्हाट्यावर आला. सातारा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आणि त्यांचं विलगीकरण केलं, त्यामुळे चौकशी टळून वाधवान यांना एक प्रकारे दिलासाच मिळाला आहे. मात्र या घटनांमुळे सरकारला कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सोडून भलत्याच विषयात लक्ष घालावं लागणार आहे. विरोधक ही संधी सोडतील तरच नवल होतं. माध्यमांनीही करमुसे आणि वाधवान ही दोन्हीं प्रकरणं लावून धरली आहेत.

उद्धव ठाकरे हे आतापर्यंत खूप संयमाने परिस्थिती हाताळत होते. आता संसदीय राजकारणातले एकेक छक्के-पंजे त्यांना सरकारप्रमुख म्हणून काम करताना प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळत आहेत. त्यातून ते कसे मार्ग काढतात, हे महाराष्ट्राला पाहायला मिळेलच; परंतु करमुसे आणि वाधवान प्रकरणांमुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे. ती पुनर्स्थापित करायची असेल तर येत्या काळात सरकारला अधिक कठोर व्हावे लागणार आहे.

सगळीच प्रकरणं दुर्लक्षित करण्यासारखी नसतात तर काही बाबतीत तिथल्या तिथे ठोस निर्णय घेणं आवश्यक असतं, हा धडा करमुसे आणि वाधवान यापाठोपाठच्या दोन घटनांनी उद्धव ठाकरे यांना दिला आहे. प्रशासनातले इतर अमिताभ गुप्ता व त्यांचे राजकीय गाॅडफादर शोधून त्यांना बाजूला सारणं आणि समाजमाध्यमात आईबहिणींचा उद्धार करणाऱ्या शिव्या घालणं, धमकावणं, जातीय धार्मिक विद्वेष पसरवणं गुन्हा ठरवून अटकसत्राने सुरूवात केली तरी मुख्यमंत्र्यांचं अर्धअधिक काम सोपं होणार आहे. कोरोनासोबत प्रशासनातील आणि समाजातील विद्वेषी विषाणूंचाही बंदोबस्त मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्यावर हाती घ्यायला हवा. तोसुद्धा कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांचाच भाग आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर समजून घेतलं पाहिजे.

-राज असरोंडकर