केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना
“आधी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्यात आलं होतं. आता आमचं सरकार मुलींच्या आई होण्याच्या वयावरही विचार करत आहे.’ अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारने नुकतंच गर्भपात करण्याची मर्यादा 20 आठवड्यावरुन 24 आठवडे केली होती.
भारतात 2015 मध्ये एक कोटी 56 लाख गर्भपात करण्यात आले. त्यातले, तब्बल एक कोटी 15 लाख गर्भपात हे असुरक्षित आणि वैद्यकीय निकष धाब्यावर बसवणाऱ्या जागेत झाले. अशी धक्कादायक माहिती 'लॅन्सेट' या संस्थेने दिली आहे.
ज्या जिल्ह्यामध्ये कुमारवयीन मुलीचे लग्न होतात. त्या जिल्ह्यातील स्त्रियांचे बाळ नवजात अवस्थेत दगावण्याचा धोका अधिक असल्याचं समोर आलं आहे.
दरम्यान हे बाळ वैद्यकीय उपचाराने वाचले तरी ते कमी वजनाचे आणि खुजे होण्याचा धोका वाढतो. ज्या जिल्ह्य़ात बालविवाह अधिक, त्याच जिल्ह्य़ात वजन आणि उंची कमी असलेल्या बालकांचे प्रमाण जास्त आढळते.
त्यामुळं आज आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आई होण्याच्या वयाची मर्यादा ठरवण्यात येणार असल्याची घोषणा केल्याचं दिसून येतं. हा निर्णय घेण्यासाठी एका ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना केली जाईल. ही टास्क फोर्स 6 महिन्यांमध्ये या विषयावरील आपला अहवाल सादर करेल.”
या अहावालानंतरच आई होण्यासाठीचं वय केंद्र सरकार जाहीर करणार आहे. देशात आज दररोज सरासरी 13 मुली किंवा महिला गर्भपात करताना मरण पावतात. यामध्ये अनेक महिला अल्पवयीन असतात.
अल्पवयीन आई होणाऱ्या मुलींचा विचार केला तर राज्यातील 30 ते 40 टक्के मुली हा 18 वर्षे होण्याआधीच विवाहित झालेल्या असतात.
संपर्क या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामध्ये देशातील 70 जिल्ह्यामध्ये बालविवाहाचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचं दिसून आलं आहे. विशेष बाब म्हणजे या 70 जिल्ह्यांपैकी १७ जिल्हे हे महाराष्ट्रातील आहेत.
बालविवाहांचा विचार केल्यास बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यानंतर बालविवाहात महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. ‘संपर्क’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.