महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीसोबत सह्याद्री शासकीय गेस्ट हाऊसमध्ये बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. तमिलनाडु, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या व अन्य राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मानधन मिळते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी. अशी मागणी आंगणवाडी सेविकांनी मांडली.
-अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या मानधनाच्या निम्म्या रकमेइतकी मासिक पेन्शन मंजूर करण्यात यावी.
-मिनी अंगणवाडी सेविकांना, सेविकांप्रमाणे मानधन व अन्य लाभ देण्यात यावेत.
-अंगणवाडीची भाडेवाढ अंमलात आणावी व सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
-अवांतर कामांचा, महिनाभराच्या अभियानांचा बोजा कमी करून पूर्व शालेय शिक्षणावर भर द्यावा.
-पूरक पोषण आहाराचे अनुदान दुपटीने वाढवावे.
-मदतनीसांची सेविकापदी थेट नियुक्ती करण्यासाठी महानगरपालिकामधील प्रभागाचा निकष रद्द करून प्रकल्पाचा स्तर धरण्यात यावा.
-मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांपैकी जास्त सेवा झालेल्यांना थेट नियुक्ती देण्यात यावी.
-मोबाईल नादुरुस्त होणे, चोरीला जाणे अशा प्रसंगी शासनाने सेविकांकडून भरपाई करू नये, दुर्गम भागातील भत्ता पुन्हा सुरू करण्यात यावा.
-धानोरा तालुक्यातील बलात्कार पीडितेला मनोधैर्य योजनेतून नुकसान भरपाई द्यावी.
-२०१७ पूर्वी ५/१० वर्षे सेवा झाल्यावर मिळणारी रु ३१ व ६३ केंद्रीय वाढ फरकासहित देण्यात यावी.
-लग्न किंवा अन्य कारणाने स्थलांतर करावे लागल्यास नवीन ठिकाणी रिक्त जागी सेवाकाळात एकदा बदली देण्यात यावी.
-मोबाईल रिचार्ज नवीन दराने मंजूर करण्यात यावे.
-एकरकमी सेवासमाप्ती लाभ ३ वर्षे थकित आहे तो तातडीने देण्यात यावा.
-२,३ वर्षांपासून थकित असलेला टीएडीए ताबडतोब देण्यात यावा.
या सर्व प्रश्नांवर सकारात्मक व तपशीलवार चर्चा होऊन या प्रश्नांवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी सर्व कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन यशोमती ठाकूर यांनी दिले. प्रशासनाच्या वतीने आयसीडीएस आयुक्त इंद्रा मालो तसेच उपसचिव ला रा गुजर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.