फ्लोअर टेस्ट म्हणजे काय? फ्लोअर टेस्ट कशी घेतली जाते?
एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने ४० हुन अधिक आमदार असल्याने ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिले आहेत .उद्या सकाळी ११ वाजता बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सूरु होऊन संध्याकाळी ५वाजेपर्यंत हि प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत . शिरगणती पद्धतीने निकाल जाहीर करावा असे राज्यपालांनी संगितलं आहे . प्रत्येक सदस्याला जागेवरूनच उभे राहून मत कोणाला देणार हे सांगावं लागेल . विधानसभेचं कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत तहकूब केलं जाऊ शकत नाही तसेच या प्रक्रियेचं चित्रीकरण करण्यात अशी राज्यपालांनी म्हंटल आहे.त्यामुळे उद्या फ्लोअर टेस्ट म्हणजेच बहुमत चाचणी घेण्यात येईल. पण हि फ्लोअर टेस्ट म्हणजे नक्की काय हे समजून घेऊया .
फ्लोअर टेस्ट म्हणजे काय?
फ्लोअर टेस्टला मराठीत बहुमत चाचणी असं म्हणतात.सध्याचे सरकार किंवा मुख्यमंत्री यांच्याकडे पुरेसं बहुमत आहे की नाही हे बहुमत चाचणीद्वारे ठरवले जाते.बहुमत चाचणी हि पारदर्शक प्रकिया आहे .राज्यपाल यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं हस्तक्षेप करत नाहीत .फ्लोअर टेस्टमध्ये आमदार किंवा खासदारांना प्रत्यक्ष हजर राहून सर्वांसमोर मतदान करावे लागते.निवडून आलेले आमदार त्यांच्या मताद्वारे सरकारचे भवितव्य ठरवतात. राज्याचा विषय असेल तर विधानसभेत, केंद्राचा असेल तर लोकसभेत फ्लोअर टेस्ट केली जाते.राज्यपाल यामध्ये हस्तक्षेप करत नसल्याने बहुमत चाचणी घेण्याचा अधिकार कोणाला असतो हे पाहू .
फ्लोअर टेस्ट कोण घेतं?
फ्लोअर टेस्ट घेण्याचा अधिकार फक्त स्पीकरचा असतो. यामध्ये राज्यपाल फ्लोअर टेस्टमध्ये कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राज्यपाल फक्त फ्लोअर टेस्ट करण्याचे आदेश देतात. ही पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्पीकरची आहे. जर स्पीकर निवडला नसेल. तर प्रथम प्रोटेम स्पीकरची नियुक्ती केली जाते. प्रोटेम स्पीकर हा तात्पुरता असतो. जेव्हा नवीन विधानसभा किंवा लोकसभा निवडली जाते, तेव्हा एक प्रो-टेम स्पीकर बनविला जातो. जो सभागृहाच्या सदस्यांना शपथ देतो.
प्रोटेम स्पीकर म्हणजे काय ?
हंगामी विधानसभा अध्यक्षांना प्रोटेम स्पीकर म्हणतात . प्रोटेम स्पिकरची नियुक्ती हि राज्यपालच करतात .
प्रोटेम स्पीकरचे अधिकार कोणते?मतदान कसे होते ?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका आदेशात स्पष्ट केले आहे की, फ्लोअर टेस्टची संपूर्ण प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकरच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी. यासोबतच फ्लोअर टेस्टशी संबंधित सर्व निर्णयही प्रोटेम स्पीकर घेऊ शकतात. मतदान झाल्यास आधी आमदारांकडून कोरम बेल मार्फत आवाजी मतदान करून घेतलं जातं. त्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व आमदारांची पक्ष आणि विपक्ष अशा दोन गटात विभागणी केली जाते. यानंतर पक्ष आणि विरोधीपक्षांमध्ये विभागलेल्या आमदारांची संख्या मोजली जाते आणि नंतर निकाल जाहीर केला जातो.
फ्लोअर टेस्टपूर्वीच राजीनामा ?
कोणत्याही सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला की, त्याचा निकाल सभागृहातील फ्लोअर टेस्टमधून समोर येतो. अनेक वेळा सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याचे पाहून ते फ्लोअर टेस्टपूर्वी आमदार राजीनामा देतात. कर्नाटकसह अनेक राज्यांमध्ये यापूर्वी असं घडलं आहे.
व्हीप म्हणजे काय ?पक्ष व्हीप जारी करतात का?
व्हीप म्हणजे पक्षादेश असतो .आमदारांना तो पाळणं बंधनकारक असतं .जरी पक्षाकडून व्हीप काढण्यात आला तरी मतदान करायचा कि नाही हा निर्णय आमदारांचा असतो . पण पक्ष्याच्या आदेशानुसार मतदान केलं नाही तर व्हिपच उल्लंघन केलं म्हणून आमदारांचे निलंबन केले जाते .
जेव्हा जेव्हा प्लोअर टेस्ट केली जाते. तेव्हा पक्ष आपल्या आमदारांसाठी व्हीप जारी करतात. खरं तर आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग करू नये म्हणून हा व्हीप जारी केला जातो. आमदारांना विधानभवनात जाऊन मतदानात सहभागी व्हावे लागते. व्हीपचे उल्लंघन केल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत सभागृहातून बडतर्फी होऊ शकते.
फ्लोअरच टेस्टची पहिली चाचणी कधी झाली?
याआधी भारतात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट अशी कोणतीही गोष्ट नव्हती. कर्नाटकात बोम्मई सरकार पडल्यानंतर पाच वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने 1989 मध्ये मजला चाचणी अनिवार्य केली तेव्हा याची सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. एप्रिल 1989 मध्ये तत्कालीन राज्यपाल पी व्यंकटसुबैय्या यांनी बोम्मई सरकारकडे बहुमत नसल्याचे सांगून सरकार बरखास्त केले. या प्रकरणाची सुनावणी पाच वर्षे चालली आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, अशा कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत सिद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
सध्या बहुमताचा आकडा काय ?
राज्याच्या विधानसभेत २८८ आमदार आहेत त्यामुळे बहुमतासाठी १४५ आमदारांची संख्या असणे बंधनकारक आहे .त्यामुळे ज्याच्याकडे १४५ आमदारांची संख्येचा आकडा असेल ते लोक सरकार स्थापन करू शकतात .
