आंदोलन करणं हा अधिकार आहे दहशतवादी कृत्य नाही – दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्लीमध्ये नागरिकत्व (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधात चाललेल्या निषेधातून सांप्रदायिक हिंसाचार भडकवण्याच्या "पूर्वनियोजित कटा"त सहभाग घेतल्याच्या आरोपाखाली विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते नताशा नरवाल, देवांगना कलिता आणि आसिफ इकबाल तनहा यांना २०२० मध्ये बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायद्या (यूएपीए) अंतर्गत अटक झाली होती.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये, दिल्लीमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थक आणि विरोधक समोरासमोर आले आणि हिंसाचार झाला होता. पुढे त्याचे रुपांतर जातिय दंगलीत झालं.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलय की, "प्राथमीक दृष्ट्या युएपीएच्या कलम 15, 17, 18 अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही." अनेक बाबी लक्षात घेत न्यायालयाने "आंदोलन करणं हा अधिकार आहे दहशतवादी कृत्य नाही" असं न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती अनूप जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.

तिघांना जामिन मिळाल्यावर माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रीयेत देवांगनाची आई कल्पना कलिता म्हणाल्या की, "यूएपीए लावल्याने आम्हाला खूप भीती वाटत होती. आम्ही दीर्घ लढ्यासाठी मनाची तयारी केली होती आणि तिलाही पत्रांतून हेच सांगत होतो. देवांगनाच्या वडिलांनी तिला अलीकडेच लिहिलेल्या पत्रात २७ वर्षे कारागृहात काढणाऱ्या नेल्सन मंडेला यांच्यापासून प्रेरणा घेण्यास सांगितले होते," असे कल्पना म्हणाल्या.

दरम्यान, आता न्यायसंस्थेबद्दल पुन्हा विश्वास वाटू लागल्याचे तिघांच्याही कुटुंबीयांनी म्हटलं आहे.