मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळातील राणेंचे दोन महत्वाचे निर्णय

राणे फक्त सहा महिनेच मुख्यमंत्री पदावर होते. पण या सहा महिन्यांतही राणेंनी आपलं कर्तुत्व आणि नेतृत्व सिध्द केलं. आपल्या भुमिकेवर राणे प्रचंड ठाम असतात आणि तेवढ्यात आक्रमकपणे ते ती मांडत असतात. एखाद्या व्यक्तीवर कोणतेही आरोप करायचे असतील तर ते कोणतीही चौकट पाळत नाहीत.

असं असलं तरी राणेंचं काम दुर्लक्षीत करुन चालणार नाही. मनोहर जोशी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सुरु केलेली झुणकाभाकर योजनेतील अनुदानामुळे अनेकांनी त्यात भ्रष्टाचार केला त्यामुळे ती वादाच्या भोवऱ्यात होती. राणेंनी सत्तेवर येताच त्यांनी ही योजना सुरु ठेऊन त्याचं अनुदान बंद केलं.

राणेंसमोर मोठा प्रश्न होता तो बेशिस्त प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा. दुपारी जेवणाच्या सुट्टीच्या वेळेत जवळपास सर्व अधिकारी खासगी कामांसाठी बाहेर जायचे. पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये त्यांच्या बैठका चालायच्या हि बाब राणेंच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी एक फतवा काढला आणि शासकीय काम वगळता संध्याकाळी 5 वाजेपर्यत कोणताही अधिकारी मंत्रालयातून बाहेर जाणार नाही. अधिकाऱ्यांचं जेवण त्यांच्या दालनातच होइल असं त्यात नमुद केलं.

या फतव्याचा परिणाम असा झाला की अधिकारी बाहेर कमी आणि मंत्रालयाचत जास्त थांबू लागले. जनतेची कामं वेगाने होऊ लागली. त्यामुळे सरकारी बाबूंना खरी शिस्त ही राणेंच्याच काळात लागली ही बाब नाकारु शकत नाही.