महिला मंत्रीच महिलांच्या विरोधात...

मासिक पाळीच्या काळात महिलांना होणार्‍या असह्य वेदनांचा विचार करुन कर्मचारी महिलांना किमान एक दिवस सुटी देण्याची मागणी होत असताना केंद्रीय महिला मंत्री आणि भाजपाच्या नेत्या स्मृती इराणी यांनी सुटी देण्यास विरोध केला आहे. “मासिक पाळी आल्याने स्त्री ‘अपंग’ होत नाही आणि त्यामुळे ‘पगारी रजा योजनेची गरज नाही असे म्हणत कर्मचारी महिलांच्या मागणीला विरोध केला आहे.

एक महिला मंत्रीच विरोध करत असेल, तर महिलांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना एक दिवस रजा देण्याची मागणी काही नवीन नाही. या काळात महिलांना असह्य त्रास होत असतो. कामावर असताना हा त्रास सहन करत त्या काम करत असतात आणि कामाचा ताण वाढत असला, तरी त्या आपली अडचण सांगण्यास संकोच करतात.

जपान, इंडोनेशिया, तैवान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या आशियाई देशांत तसेच चीनमधील काही भागात महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात सुटी घेण्याची परवानगी आहे. मग, भारतात का परवानगी दिली जात नाही. हा एक गहन प्रश्न आहे.

महिलांना होणार्‍या मानसिक आणि शारिरीक त्रासाचा विचार करण्यास ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ची घोषणा करणारे सरकार राजी नाही. त्यातच मंत्री स्मृती इराणींसारख्या महिलांचा विरोध होत असल्याची गोष्टच दुर्देवी आहे. मासिक पाळी दरम्यान होणाऱ्या असह्य वेदनापासून आराम मिळावा यासाठी विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी किमान एक दिवसाची सुट्टी मिळायला हवी अशी मागणी अनेकवेळा करण्यात आली.

मागील वर्षी जेव्हा मी याबाबत जनजागृती अभियान राबविले तेव्हा महाराष्ट्र राज्यातील हजारो महिला कर्मचाऱ्यांनी यावर मत नोंदवत या सुट्टीची गरज असल्याचे नमूद केले.

मात्र, इराणीबाईंनी सटरपटर उत्तर देऊन रजेची गरज नसल्याचे सांगून महिलांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. सर्वेक्षणातून निष्कर्ष काढल्यानंतर जगातील अनेक देशात अशी सुटी दिली जात आहे. आपल्या देशात देखील केरळ आणि बिहारमध्ये अशी सुटी देण्यात आली आहे.

काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांना लोकसभेत उत्तर देताना सर्व कामाच्या ठिकाणी सशुल्क मासिक पाळीची रजा अनिवार्य करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यसभेत राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज कुमार झा यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना तोच कित्ता गिरवला. विशेष म्हणजे संसदेत हा प्रश्न उपस्थित करणारे खासदार पुरूष आहेत. त्यांना महिलांना मासिक पाळीच्या काळात होणाऱ्या त्रासाची चिंता आहे. पण, महिला असूनही इराणींची स्मृती जागृत होत नाही.

केंद्रातील या सरकारला देशभरातील महिलांचे केवळ मते हवी आहेत, त्यांचे प्रश्न आणि समस्यांचे यांना गांभीर्य नाही. मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडून महिला कल्याणाची अपेक्षा करणे म्हणजे ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’, असेच म्हणावे लागेल!