राजकीय पक्षांना महिला नेतृत्वाचा तिटकारा का? राज्यसभेच्या 13 जागांसाठी केवळ 4 महिला रिंगणात

देशातील पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या सदस्यांमध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्याचवेळी, राज्यसभेच्या 13 जागांसाठी 31 मार्च म्हणजेच आज द्वैवार्षिक निवडणुका होणार आहेत. 13 जागांसाठीच्या लढतीत केवळ 4 महिला रिंगणात आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांना राजकारणात आणण्याचे मोठे दावे आणि आश्वासने देऊनही संख्या कमी का आहे? महिला आरक्षण विधेयक तीन दशकांनंतरही मंजूर का होऊ शकले नाही? याबाबत पक्षांचा हेतू स्पष्ट नाही का?

आसाममधील दोन आणि केरळमधील तीन राज्यसभेच्या 13 जागांसाठी आज द्विवार्षिक निवडणुका होणार आहेत. त्याचवेळी हिमाचल, नागालँड आणि त्रिपुरामध्ये प्रत्येकी एका जागेवर आणि पंजाबमध्ये पाच जागांवर निवडणूक होणार आहे. या लढतीत आसाममधील एका जागेवरून काँग्रेसच्या राणी नर्ही, केरळमधील एका जागेवरून काँग्रेसचे जेबी माथेर, नागालँडमधून भाजपचे फॅनगनॉन कोन्याक आणि त्रिपुरामधून कम्युनिस्ट पक्षाच्या झर्ना दास वैद्य हे आहेत.

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी महिलांना प्राधान्य देण्याचे बोलले. महिलांसाठी अनेक आश्वासने आणि दावे केले. सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात महिला आरक्षणाचा उल्लेख होता, मात्र तरीही विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. विधानसभा निवडणुकीबद्दल बोलायचे झाले तर पंजाबमध्ये ९३ महिलांनी निवडणूक लढवली होती, त्यापैकी १३ जिंकून विधानसभेत पोहोचल्या. विजेत्यांमध्ये सर्वाधिक 11 महिला आम आदमी पक्षाच्या आहेत. असे असतानाही 'आप'ने राज्यसभेसाठी एकाही महिलेला उमेदवारी दिलेली नाही.