पदवीधर आणि शिक्षक निवडणूक : राजकीय पक्षांकडे महिला उमेदवार नाहीत का?

5 नोव्हेंबरला विधान परिषद पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूका जाहिर झाल्या. यात पुणे पदवीधर, औरंगाबाद पदवीधर, नागपूर पदवीधर, पुणे शिक्षक आणि अमरावाती शिक्षक अशा पाच मतदारसंघांचा समावेश होतो.

या पाच मददारसंघातून विविध राजकीय पक्षांकडून तब्बल 26 इच्छूकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. खेदाची बाब म्हणजे या 26 उमेदवारांत फक्त 2 महिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे या राजकीय पक्षांकडे महिला उमेदवार नाहित का? असा प्रश्न पडतो.

या संदर्भात आम्ही प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संवाद साधला असता या मागचे कारण जाणून घेण्याचा केलेला प्रयत्न.

मनसेच्या उमेदवार रुपाली ठोंबरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या की, "मुळातच ज्या लोकांना विधान सभेला उमेदवारी मिळत अशा नेत्यांचं पुर्नवसन करण्याचं काम आतापर्यंत झालेलं आहे. एका बाजूला आव आणायचा की आम्ही महिलांना सुरक्षीत वातावरण देतोय, आरण देतोय पण एकही पक्ष ते राबवताना दिसत नाही. हि शोकांतीका आहे."

"अनेक इच्छुक महिला आहेत पण त्यांना उमेदवारी दिली जात नाही. पदवीधर असो किंवा शिक्षक आमदार असो यांत किमान प्रमुख राजकीय पक्षांनी तरी महिलांना उमेदवारी देणं अपेक्षीत होतं." अशी प्रतिक्रीया सामाजीक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी दिली आहे.

तर "कसं असतं उमेदवारी मागण्यावर आहे. मी जर उमेदवारी मागितली तर पक्ष कदाचीत विचार करेल. या वेळेस नाही तर किमान पुढच्या वेळेस तरी नक्की विचार करेल. आणि अद्याप पर्यंत मी तरी कुठल्याही महिलेचा अर्ज पाहिलेला नाही. पण माझ स्पष्ट मत आहे पक्षांकडून पदवीधर आणि शिक्षक निवडणूकीत महिला उमेदवार पाहिजेत." असं मत राष्ट्रवादी युवती कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा सक्षणा सलगर यांनी व्यक्त केलं आहे.

"शेवटी निर्णय पक्ष घेत असतो. निर्णय प्रक्रियेत मी नाहीय. निर्णय प्रक्रियेत मी जर असती तर आग्रह धरता आला असता. महिलांना उमेदवारी का दिली जात हा प्रश्न विचारता आला असता. त्यांच्यासाठी संघर्ष करता आला असता पण मी त्या निर्णय प्रक्रियेतच नाही म्हटल्यावर.. त्यामुळं सर्व पक्षांतून महिलांना डावललं जातं ही खंत वाटते." अशी प्रतिक्रीया भाजपच्या आमदार श्वेता महाले यांनी दिली आहे.

त्यामुळे स्वत:ला पुरोगामी म्हणणाऱ्या महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व महिलांना प्राधान्य कधी देणार हा प्रश्नच आहे.