संविधानाच्या 75 वर्षांच्या लोकसभेतील चर्चेदरम्यान संसदेत गदारोळ

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी न्यायाधीश बीएच लोया यांच्या मृत्यूचा “त्यांच्या काळाच्या खूप आधी” उल्लेख केल्याच्या वादानंतर लोकसभेचे कामकाज दोनदा तहकूब करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी महुआ मोईत्रा यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढलेले प्रकरण उपस्थित केल्याचा आरोप केला आणि “योग्य संसदीय कारवाई” करण्याचा इशारा दिला.

भारतीय राज्यघटनेच्या 75 वर्षांच्या चर्चेत भाग घेताना, महुआ मोईत्रा यांनी लोया यांच्या मृत्यूवर एक उत्तीर्ण टिप्पणी केली कारण त्यांनी टीकात्मक आवाज बंद करण्यासाठी संस्था आणि विरोधी नेत्यांना लक्ष्य केल्याबद्दल सत्ताधारी भाजपवर हल्ला केला. या प्रकरणावरून गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर जोरदार हल्ला चढवताना, महुआ मोईत्रा म्हणाल्या की, "भाजप तीनही घटनात्मक चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरली, निवडणूक उत्तरदायित्व, न्यायपालिकेची संस्थात्मक जबाबदारी आणि मीडिया आणि नागरी समाज संस्थांद्वारे करण्यात येणारे वॉचडॉग. पुढे बोलताना महुआ मोइत्रा म्हणाल्या की, “निवडणुकीवरील जनतेचा विश्वास निवडणूक आयोगाने बहाल केला पाहिजे. आम्ही विनोदाने MCC (आदर्श आचारसंहिता) ला मोदी आचारसंहिता म्हणू लागलो आहोत". अयोध्येचा निकाल आणि दिवंगत न्यायमूर्ती बीएल लोया यांच्या मृत्यूपूर्वी प्रभू रामाला आवाहन केल्याबद्दल माजी सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी केलेले विधान देखील त्यांनी यावेळी उपस्थित केले. न्यायाधीशांना मूर्ती म्हणून नव्हे तर संविधानाची पूजा करण्याचा सल्ला दिला. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी चंद्रचूड यांच्यावर केलेल्या टीकेवर आक्षेप घेत पंतप्रधान मोदींचे त्यांच्या निवासस्थानी एका उत्सवादरम्यान स्वागत केले. चर्चेदरम्यान बोलताना समाजवादी पक्षाचे (एसपी) नेते अखिलेश यादव यांनी देशव्यापी जात जनगणना करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला.